बेहतर शिक्षा के लिए बढ़ते छात्र आंदोलनों (Gen Alpha) का एक विहंगावलोकन
क्या शिक्षा का अधिकार केवल विद्यालय में नामांकन और शिक्षण की गुणवत्ता तक सीमित है, या इसका दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है?
हम युवा छात्रों के बढ़ते आंदोलनों को देख रहे हैं। इन छात्रों को अक्सर Gen Alpha के रूप में संबोधित किया जाता है। वे बेहतर विद्यालयों, बेहतर शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे और ज्ञान प्राप्त करने की अपनी दैनिक यात्रा के लिए आवश्यक मूलभूत परिस्थितियों की माँग कर रहे हैं।
लेकिन शायद हमें इस विषय को थोड़ा और गहराई से देखने की आवश्यकता है: एक शिक्षा व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है? कक्षा के बाहर क्या होता है—भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, किताबें, कपड़े, परिवार की आय, तकनीक तक पहुँच और विद्यालय में बने रहने की क्षमता?
शिक्षा समाज से अलग-थलग कोई व्यवस्था नहीं है। वह समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए शिक्षा के संकट को समझने के लिए हमें केवल नामांकन और परीक्षा परिणामों से आगे देखना होगा और उस पूरे तंत्र को समझना होगा जो यह निर्धारित करता है कि किसे सीखने का अवसर मिलता है, कौन अपनी शिक्षा जारी रख पाता है और अंततः किसे बेहतर जीवन बनाने का अवसर प्राप्त होता है।
शिक्षा केवल नामांकन से कहीं अधिक है
बच्चों के नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े आँकड़े आज सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ रहे हैं। लेकिन भारत में शिक्षा का प्रश्न इससे कहीं बड़ा है कि “कितने बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं?” या “सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है?”
जमीनी स्तर पर हमें कुछ और बुनियादी सवाल पूछने होंगे:
क्या एक गरीब बच्चा पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकता है → सुरक्षित विद्यालय तक पहुँच सकता है → किताबों, कपड़ों और परिवहन का खर्च उठा सकता है → स्वस्थ रह सकता है → किशोरावस्था तक अपनी शिक्षा जारी रख सकता है → समय से पहले दिहाड़ी, कृषि या ठेका मजदूरी में जाने से बच सकता है → आवश्यक कौशल हासिल कर सकता है → बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकता है → और अंततः अपने अधिकारों को समझकर उनके लिए आवाज उठा सकता है?
यदि इस पूरी श्रृंखला की कोई एक कड़ी भी टूट जाती है, तो औपचारिक नामांकन के बावजूद आर्थिक असुरक्षा बनी रह सकती है।
भारत में प्राथमिक शिक्षा में लगभग 10.4 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) माध्यमिक स्तर पर घटकर 78.7% और उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल 58.4% रह जाता है। माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर लगभग 11.5% है।
NSS के आँकड़े यह भी बताते हैं कि जो लोग कभी विद्यालय में नामांकित हुए लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी, उनमें आर्थिक कठिनाइयाँ और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी शिक्षा छोड़ने के महत्वपूर्ण कारण थे। ग्रामीण पुरुषों के मामले में आर्थिक गतिविधि शिक्षा छोड़ने के प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर थी।
इस पूरी तस्वीर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—शिक्षा की पहुँच और उपलब्धता। पिछले एक दशक में भारत में सरकारी विद्यालयों की संख्या लगभग 94,000 कम हुई है, जो 2014–15 में लगभग 11.07 लाख से घटकर 2024–25 में लगभग 10.13 लाख रह गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि 94,000 विद्यालय सीधे तौर पर बंद कर दिए गए, क्योंकि इन आँकड़ों में विद्यालयों के विलय और युक्तिकरण (rationalisation) का प्रभाव भी शामिल है। लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यालयों के विलय से एक गंभीर सवाल जरूर पैदा होता है—अब बच्चे को विद्यालय पहुँचने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? क्या सुरक्षित और सस्ता परिवहन उपलब्ध है? और क्या बढ़ी हुई दूरी विशेष रूप से लड़कियों तथा गरीब परिवारों के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने से हतोत्साहित कर सकती है? इसलिए विद्यालयों की संख्या केवल प्रशासनिक आँकड़ा नहीं है; यह सीधे तौर पर यह निर्धारित कर सकती है कि किसी बच्चे के लिए शिक्षा वास्तव में कितनी सुलभ है।
जहाँ 2014–15 से 2024–25 के बीच सरकारी विद्यालयों की संख्या लगभग 94,000 कम हुई, वहीं मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों (Private Unaided Recognised Schools) की संख्या लगभग 51,000 बढ़कर 2.88 लाख से 3.39 लाख हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल स्कूली विद्यार्थियों के लगभग 39% पढ़ रहे हैं।
यह शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है—शिक्षा तक पहुँच के लिए परिवारों की निजी व्यवस्था पर निर्भरता बढ़ रही है और इसके साथ शिक्षा की लागत का एक बड़ा हिस्सा परिवारों पर आ रहा है।
इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न केवल यह नहीं है कि निजी विद्यालय क्यों बढ़ रहे हैं, बल्कि यह भी है कि क्या सरकारी विद्यालयों के विलय, युक्तिकरण और सार्वजनिक शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे के सिमटने के साथ-साथ शिक्षा का आर्थिक बोझ धीरे-धीरे परिवारों पर स्थानांतरित हो रहा है?
इसलिए वास्तविक प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितने बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, बल्कि यह है कि कितने बच्चे पूरी शैक्षणिक यात्रा तय कर पाते हैं और इतनी शिक्षा एवं कौशल हासिल कर पाते हैं कि कम वेतन वाली, असुरक्षित मजदूरी से बाहर निकल सकें—और अपने अधिकारों को समझने तथा उनके लिए आवाज उठाने की क्षमता विकसित कर सकें।
शिक्षा केवल साक्षरता का विषय नहीं है। यह आर्थिक स्वतंत्रता, गरिमा और अपने अधिकारों के लिए बातचीत एवं संघर्ष करने की क्षमता का भी प्रश्न है।
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Is the right to education limited merely to enrolment and the quality of teaching, or does it encompass something much larger?
We are witnessing growing protests by young students, often described as Gen Alpha, demanding better schools, educational infrastructure, and the basic conditions necessary for their everyday pursuit of knowledge.
But perhaps we need to look deeper: How is an education system actually supposed to function? What happens beyond the classroom—food, health, safety, transport, books, clothing, family income, access to technology and the ability to remain in school?
Education does not exist in isolation. It is deeply interwoven with the social and economic structure of society. To understand the education crisis, therefore, we must look beyond enrolment and examination results and examine the entire ecosystem that determines who gets to learn, who is able to continue learning, and ultimately who gets the opportunity to build a better life.
Education Is More Than Enrolment
The statistics of children’s enrolment and the quality of education are becoming central to public debate. But India’s education question is much larger than “How many children are enrolled?” or “What is the quality of government schools?”
At the grassroots level, we must ask:
Can a poor child eat adequately → reach a safe school → afford books, clothes and transport → stay healthy → continue through adolescence → avoid premature entry into casual/agricultural/contract labour → acquire skills → find better employment → understand and exercise his/her rights?
If any link breaks, formal enrolment can coexist with economic vulnerability.
India has about 104 million children in primary education, but the Gross Enrolment Ratio falls to 78.7% at secondary level and just 58.4% at higher-secondary level. The secondary-school dropout rate is about 11.5%.
The NSS also found that among those who had enrolled but were no longer attending, financial constraints and participation in economic activities were significant reasons for discontinuing education; for rural males, economic activity was the most commonly cited major reason.
There is another important dimension: access and reachability. Over the last decade, the number of government schools in India has fallen by roughly 94,000, from about 11.07 lakh in 2014–15 to 10.13 lakh in 2024–25. This does not necessarily mean that 94,000 schools were physically shut down, as the figures also reflect mergers and rationalisation. But in rural and remote areas, the consolidation of schools can create a serious question of reachability and availability: How far does a child now have to travel to attend school? Is safe and affordable transport available? And does greater distance particularly discourage girls and children from poorer families from continuing their education? Thus, the number of schools is not merely an administrative statistic; it can directly influence whether education is physically accessible to a child.
Source: UDISE+ 2014–15 and 2024–25, Ministry of Education.
While the number of government schools fell by about 94,000 between 2014–15 and 2024–25, private unaided recognised schools increased by roughly 51,000—from 2.88 lakh to 3.39 lakh. More importantly, private unaided schools now account for about 39% of total school enrolment. This represents a major structural shift: education is increasingly being accessed through a private system in which families bear a significantly greater share of the cost. The important question, therefore, is not simply whether private schools are growing, but whether the withdrawal/consolidation of public-school infrastructure is simultaneously transferring the economic burden of education to families.
So the real question is not merely how many children enter Class I, but how many make it through the entire educational pipeline with enough education and skills to escape low-paid, insecure labour—and gain the ability to understand and demand their rights.
Education is not only about literacy. It is also about economic independence, dignity and bargaining power.
References:
UDISE+ 2024–25, Ministry of Education; NSS Household Social Consumption on Education, MoSPI; Ministry of Labour & Employment.
https://niti-dbim-dev.inroad.in/sites/default/files/2026-05/School-Education-System-in-India.pdf?utm_source=chatgpt.com
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