मुनाफा केन्द्रित समाज में जनता के संघर्ष और उसके जीवन स्तर का सवाल

"किसी भी समाज में मेहनतकश जनता का जीवन स्तर उस समाज के संघर्ष के इतिहास से निर्धारित होता है"

-कार्ल मार्क्स

[अज-कल के दौर में सभी काम करने वालों के सोचने के लिये जरूरी बिन्दु]

 

(From : www.desaarts.com)

संघर्ष के इस तथ्य के इर्द-गिर्द समाज का आर्थिक सामाजिक अवलोकन करने पर इन शब्दों का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। इस सामान्य निरीक्षण में हम यह मानकर चलेंगे कि हमें यह पता है कि पूँजीवादी उत्पादन का आधार मज़दूरों के शोषण पर खड़ा होता है, और पूँजीवाद में वर्ग संघर्ष का अर्थ है कि मज़दूर अपना वेतन बढ़ाने के लिए और पूँजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लगातार संघर्ष करते है (For detail visit: Here)। और मज़दूर यूनियन बनाकर लगातार इस संघर्ष को मजबूत करने का प्रयास करते है, जबकि पूँजीपति यूनियन न बन सके इसके लिए अनेक हथकंडे अपनाते हैं।

आगे बढ़ने से पहले इस संघर्ष से जनता के समाजिक जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना होगा, जो यह समझने में मदद करेगा कि किसी समाज के वर्ग संघर्ष का इतिहास उसके पूरे मेहनतकश वर्ग के सामाजिक जीवन स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है। यदि पूँजीवादी जनतंत्र में मज़दूर और पूँजीपति के बीच चलने वाले संघर्ष को लें, जिसमें मज़दूरों को अपने ट्रेड यूनियन बनाकर हड़ताल करके दबाव बनाने का संवैधानिक अधिकार दिया जाता है, ('मज़दूरी, दाम और मुनाफा' लेख के नोट्स...)

1. मज़दूर अपका वेतन बढ़बाने के लिए हड़ताल करते हैं ताकि वे एक बेहतर जीवन स्तर पा सकें... या कहना चाहिए.. कि वे दूसरे दिन काम पर आने से पहले अपने श्रम का पुनर्उत्पादन थोड़ी अच्छी जीवन पर्स्थितियों में कर सकें।

2. और मान लें कि इस संघर्ष में मज़दूरों का वेतन बढ़ जाता है, तो वह अपनी बड़ी हुई कमाई को खाने और रोजमर्रा की वस्तुओं पर खर्च करेगा जिससे इन वस्तुओं की माँग बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप बाज़ार में समान्य उपयोग की वस्तुओं की माँग बढ़ जाएगी।

4. इसी के सथ मज़दूरी बढ़ने से पूँजापति का हिस्सा घटेगा और उसका मुनाफा कम होगा,

5. मुनाफा कम होने से उनकी विलासिता मे खर्च होने वाले धन की मात्रा भी कम होगी, जिससे विलासिता के उत्पादों की माँग घटेगी,

3. सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण उनका दाम कुछ समय के लिए बढ़ेगा,

4. विलासिता की वस्तुओं की माँग घटने से और सामान्य बस्तुओं की माँग बढ़ने से सामान्य वस्तुओं के उत्पादन में निवेश भी बढ़ेगा जिससे उनका दाम फिर कम हो जाएगा और सामान्य स्तर के आसपास बढ़ता-घटता रहेंगा।

5. अंतता विलासिता के सामान के उत्पादन में निवेस कम होगा और मज़दूरी बढ़ने के कारण मेहनतकश जनता का का जीवन स्तर बढ़ेगा जो अन्य पूँजीपतियों पर भी उसी जीवन स्तर के अनुशार वेतन देने का दबाब वनाएगा और अब उत्पादन का ज्यादा हिस्सा मज़दूर वर्ग को मिलेने लगेगा।

और यही उस कथन की व्याख्या है कि किसी भी समाज में जनता का जीवन स्तर उसके इतिहास के वर्ग संघर्ष पर निर्भर करता है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण यूरोप और अमेरिका, और भारत जैसे देश है जिनमें संघर्षों का इतिहाश अलग-अलग होने के कारण जनता के जीवन स्तर में जमीन ओर आसमान का प्रत्यक्ष अन्तर दिखता है। एक तरफ अमेरिका की गरीबी रेखा का स्तर प्रति माह $1000 की आमदनी है, और भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक आमदनी लगभग $20 (900 रु) है; जबकि पूँजीपति वर्ग और सत्ताधारी पर्टियों के नेताओं के जीवन स्तर पर खर्च भारत में अमेरिका से अधिक ही होगा। (Ref: America Statics, Indian Statics)

इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूँजीवादी जनतंत्र में सम्पत्ति के माध्यम से राज्य सत्ता के नियंत्रण में होने के कारण पूँजीपति पूजीवाद के स्वभाविक संचय से पैदा होने वाले संकट के समय में अनेक मज़दूरों को बेरोज़गारी और गरीबी में धकेलता रहता है । पूँजी के विश्वव्यापी इज़ारेदारी (Monopoly) के वर्तमान युग में पूँजीपति वर्ग इतना सक्षम है कि वह मज़दूरों को गुमराह करके, कानून बनाकर, बल प्रयोग करके, मज़दूरों के संगठन को तोड़कर और उनके बीच से उनके दलालों को खरीदकर श्रम पर पूँजी का अधिनायकत्व लगातार बनाए रखता है।

इस प्रकार मजदूरों को असंगठित रखकर पूँजीपति वर्ग पूँजी संचय की प्रक्रिया को जारी रखता है, और उत्पादन को लगातार केन्द्रत करता जाता है और अपने समर्थन का आधार तैयार करने के लिए, मध्य और उच्च वर्ग के बाजार में बेंचने के लिए, लगातार विलासिता के सामान का उत्पादन को बढ़ाता है, मज़दूरों के शोषण से पैदा होने वाले मुनाफे को इन विलसिता के उत्पादों के प्रचार में खर्च करता हैं जिसके तहत कोई उत्पादन न करने बाले अनेक श्रम के परजीवी पैदा होते हैं और मज़दूरों का शोषण लगातार बढ़ता है। पूरे समाज में मज़दूरो और पूँजीपतियों के जीवन स्तर का फ़ासला भी लगातार बढ़ता है। हम उदाहरण देख सकते हैं कि भारत जैसे राष्ट्र में एक तरफ करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ओर दूसरी और बेरोजगारी और गरीबी के कारण जनता का सापेक्ष जीवन स्तर लगातार नीचे होता जा रहा है।

1990 में लागू निजीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ को इसी प्रकार समझा जा सकता है, जिनके तहत श्रम कानूनों को ढीला करके पूरे मज़दूर वर्ग को (93 फीसदी) एक असंगठित क्षेत्र में ठेकाकरण के कामों में धकेल कर इस वर्ग संघर्ष को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया, जो आज भी देशी और विदेशी पूँजीपतियों के लिए मुनाफे के लिए विश्व स्तर पर मज़दूरों के तीक्ष्ण शोषण को बरकरार रखने में लगा है।

इस पूरी प्रक्रिया की रोशनी में देखने पर यह तो सभी को समझ में आ जाता है कि 1990 के बाद अपनाई गईं निजीकरण-उदारीकरण की नीतियाँ और श्रम कानूनों को कमजोर करने की चाल ने पूरे देश के ज्यादातर मज़दूरों को असंगठित क्षेत्र में धकेल दिया और उनके संगठनो को कमजोर बना दिया या मज़दूरों की ट्रेड यूनियनों के नेताओं को अपना दलाल बनाकर उन्हे असंगठित क्षेत्र के मड़दूरों से अलग कर दिया, और जिसका परिणाम है कि आज भारत की कुल मज़दूर आवादी का 93 फीसदी असंगठित है। यदि यह न किया गया होता तो मज़दूर संघर्ष के माध्यम से उत्पादन में मेहनतकश जनता का हिस्सा ज्यादा होता और कुछ मुठ्ठी भर लोगों को बहुमत के शोषण से मिलने वाली विलासिता पर भी नियंत्रण होता; और सरकार गरीबों का मज़ाक भी न उड़ा पाती। जबकि जनतंत्र में सभी सुविधायें जैसे चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और आवास तो हर व्यक्ति का अधिकार होने चाहिए और राज्या की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में समाज के चुने हुए शासक सिर्फ एक गरीबी रेखा बनाकर पूँजीपतियों की सेवा में लगे रहना चाहते है और जनता छुपे रहना चाहते हैं।

ऐसे में समाज की पूरी व्यवस्था को जो मशीनों, उत्पादन और वितरण के चारो ओर बनीं हुई है उसकी वैज्ञानिक समझ को हर एक तक पहुँचाने के बाद ही किसी बेहतर समाज के निर्माण की बात सोची जा सकती है। और, क्योंकि पूँजीवाद स्वयं लगातार जनता को बदहाली में धकेलकर अपनी स्वभाविक रूप से अपनी तबाही की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसका समाधान सिर्फ एक ऐसी उत्पादन व्यवस्था के निर्माण में निहित है जिसमें उत्पादन के उपकरण जनता के नियंत्रण में हों और उत्पादन मुनाफे के लिए नहीं बल्कि आवश्यकता के लिए हो। यह सिर्फ तभी सम्भव है जब शोषित उत्पीड़ित जनता की सामूहिक सामाजिक चेतना को पूँजीवाद की सच्चाई का प्रत्यक्ष भण्डाफोड़ करते हुए विकशित किया जाए और उन्हे शिक्षित किया जाए कि वे अपने जनवादी अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें और उनको पाने के लिए संघर्ष कर सकें।

साम्राज्यवाद की भूमंडलीकरण की वर्तमान अवस्था मे यह पूँजीवादी व्यवस्था की सच्चाई है जिसको विस्तार से समझने के लिए कुछ-एक पुस्तकें पढ़नीं पड़ेंगी इसलिए आपको सोचने के लिए यहीं पर छोड़ कर लेख को समाप्त करना होगा...

संसदीय जनतंत्र : वोट डालने के साथ अपने अधिकारों के लिये आगे आना भी ज़रूरी है

पूँजीवादी "जनतंत्र" और "चुनावतंत्र"??

[हर समस्या अपने समाधान के साथ उत्पन्न होती है – कार्ल मार्क्स]

हमारे देश के ज़्यादातर लोग गर्व के साथ ख़ुद को ग़ैर-राजनीतिक कहते हैं, और यह समझदार लोग राजनीति को सही नहीं मानते। कुछ लोग इससे थोड़े अलग विचार रखने वाले भी हैं, जो राजनीति को गलत तो नहीं मानते लेकिन इनकी समस्या दूसरी है कि यह लोग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जनता के मसीहा के रूप में देखते हैं। लेकिन "आम लोगों" के "आम जीवन" पर "खास लोगों" द्वारा नियन्त्रित राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है? इस सवाल पर देश के हर नागरिक को थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए।

आज-कल पूरे देश में सभी चुनावी पार्टियों के बीच चुनावी जोड़-तोड़ का दौर चल रहा है। सभी पार्टियाँ जनता को लुभाने के लिये अपने-अपने प्रतिनिधियों का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे चहरों को जनता के सामने लाया जा रहा है जो सबसे ज्यादा वोटों का रास्ता साफ कर दें। करोंड़ों रुपया खर्च करके टीवी चैनलों पर बहसों और विज्ञापनों के ज़रिये कांग्रेस, बीजेपी और संसदीय वामपंथियों सहित अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की चुनावी पार्टियाँ जनता को रिझाने में लगी हैं। हर पार्टी यह समझाने की कोशिश कर रही है कि जनता के दुखों से मुक्ति दिलानें का वही एकमात्र विकल्प हैं!

जो सत्ता में है वे कुपोषण समाप्त करने के लिये सस्ते दामों में गेहूँ-चावल या स्कूलों में मिड-डे-खाना बाँटने जैसी "कल्याणकारी" (पूँजीवाद के कल्याण के लिये!!) योजनाएँ लागू कर रहे है (जबकि पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो देश में औसतन हर मिनट पाँच साल से कम उम्र के तीन बच्चों की मौत हो जाती है, जो स्कूल में दाखिल भी नहीं हो पाते, बीबीसी, 7 मई, 2013), लैपटाप या टीवी बाँट रहे हैं, ग्रामीण रोजगार के नाम पर बेरोज़गारों को सिक्के दे रहे हैं (जिससे कि भूखों मरने की कगार पर खड़े लोगों को शान्त रखा जा सके), और भी कई प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं जिन्हें रोज-व-रोज टीवी अख़बारों में देखा जा सकता है। दूसरी ओर जो सत्ता में नहीं है वह भी चुनावी प्रचार में ख़ैरात बाँटने की कोई "नई-कल्याणकारी" योजना लागू करने का दिलासा जनता को दे रहे हैं। भुखमरी की कगार पर जीने वाले समाज के एक बड़े एक हिस्से को यह योजनायें थोड़ी रहत पहुंचाकर उन्हें शान्त रखती हैं, लेकिन उनसे अधिक फायदा बीच के दलालों और सरकारी अफ़सरों को होता हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था का एक मज़बूत खंभा हैं।

इस तरह पूरे चुनावी प्रचार में जनता की समस्याओं को लेकर पार्टियों के बीच कोई मुकाबला नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि शोषण-उत्पीणन की शिकार देश की जनता को कौन ज़्यादा सस्ती खैरात बाँटकर पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा कर सकता है।

भारत के पढ़े-लिखे मध्यवर्ग में इस चुनावी प्रचार का असर स्पष्ट दिख रहा है। आज कोई मोदी, कोई राहुल गाँधी, तो कोई केजरीवाल को देश के होनहार नेता के रूप में देख रहा है। देश का खाया-अघाया यह तबका किसी का समर्थन इसलिए नहीं करता कि वह जनवाद का हिमायती है या उसे व्यवस्था की कोई सटीक जानकारी है, बल्कि यह वर्ग नेताओं में ”एक नायक की छवि देख कर उनका समर्थन करता है”। इस बीच पूँजीवादी पैसों से संचालित होने वाले ज़्यादातर टीवी चैनल, अख़बार और पत्र-पत्रिकाएँ लोगों के सामने उनके मसीहाओं की मूर्तियाँ स्थापित करने में लगे हैं और लोगों को अराधना करने वाली एक भीड़ में तब्दील करने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं।

पूँजीवाद जनतन्त्र का पूरा ढाँचा ही इस भ्रामक प्रचार पर टीका है कि एक पार्टी ठीक नहीं है तो दूसरी पार्टी की सरकार बनाने से जनता का भला हो जायेगा। इससे यह भ्रम भी पैदा किया जाता है कि पूँजीवादी व्यवस्था में मज़दूरों की मेहनत से पैदा होने वाली सम्पत्ति का कुछ लोगों के हाथों में संचित होते जाना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, जबकि कमरतोड़ मेहनत करने वाले मज़दूर चाहे भूखों मरने की कगार पर ही क्यों न जी रहे हों। इसके साथ यह प्रचार भी किया जाता है कि सिर्फ भ्रष्टाचारी नेता गलत हैं, और निजी सम्पत्ति की रक्षा के लिये काम कर रही पूरी पूँजीवादी राज्य सत्ता जो सम्पत्तिधारियों, इजारेदार देशी-विदेशी पूँजीपतियो, ट्रस्टों-बैंकों के मुनाफ़े को सुचारू बनाने के लिये काम कर रही हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है (यह दार्शनिक, जो पूँजीपतियों के दलाल की भूमिका अदा करते हैं, पूरे समाज में यह आम धारणा निर्मित करते हैं कि यदि कुछ लोग ग़रीबी-बेरोज़गारी-बदहाली में जीते हुये मेहनत करें और उनकी मेहनत से पैदा होने वाला आराम का सब सामान कुछ ऐसे लोग इस्तेमाल करते रहें जो कोई चीज़ पैदा करने के लिये खुद काम नहीं करते ते इसमे गलत क्या है??)।

यह है देश में चुनावी प्रचार की एक हल्की सी झलक है। अब, यदि पूरी दुनिया के पूजीवादी देशों की स्थिति पर नज़र डालें तो बेरोज़गारी आसमान छू रही है, जगह-जगह लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ रहा है, और जनता अपनी मेहनत की खुली लूट पर पलने वाले कुछ मुठ्ठीभर लोगों की अय्याशी का विरोध कर रही है। इस बीच भारत का पूँजीवाद जो पहले से ही रोजगार पैदा करने में असमर्थ है, जहाँ जनता को भुखमरी की कगार पर धकेल कर कुछ लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं ऐसी स्थिति में कोई भी संसदीय राजनीतिक पार्टी जनता की किसी ठोस माँग को उठाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। क्योंकि उन्हें डर है कि यदि एक बार जनता अपनी वास्तविक माँगों के लिये सड़कों पर आयेगी तो उसे भ्रम में रखना शासक वर्ग के लिये मुश्किल हो सकता है।

पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे जनता की मुक्ति के नारों का विश्लेषण करने से पहले हम समाज के अलग-अलग लोगों की परिस्थितियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। देश के एक छोर पर बड़ी तादात में ग़रीब मज़दूर, किसान और बेरोज़गार नौजवान हैं। इस हिस्से के पास ज़िन्दा रहने के लिये काम करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। दूसरे छोर पर एक छोटा सा सम्पत्तिधारी वर्ग है, जो देश की सारी प्राक्रतिक सम्पदा, उत्पादन मशीनरी और बैंकों का मालिक है। यह सम्पत्तिधारी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिये सरकार की मदद से अलग-अलग उद्योग-धन्धों में अपनी पूँजी का निवेश करता आ रहा है। समाज का जिस सबसे बड़े हिस्से के पास अपनी निजी पूँजी नहीं है उनकी मज़बूरी है कि वे सभी सम्पत्तिधारियों के मुनाफ़े के लिये काम करें। पूँजी निवेश करने वाला हर पूँजीपति ऐसे उद्योग धन्धों में निवेश करता है जहाँ से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सके। ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिये सस्ते मज़दूर मिलना भी ज़रूरी है। सस्ते मज़दूर वहीं मिल सकते हैं जहाँ मज़दूरों से काम करवाने के लिये कम से कम कानूनी बन्दिसें लागू होती हों।

अब यदि कांग्रेस या बीजेपी की नीतियों को ध्यान से देखें तो इन दोनों का मानना हैं कि "विकाश" के लिये आवश्यक है कि निवेशकों के लिये "अनुकूल महौल" बनाना जाए। इसके चलते कांग्रेस के शासन काल में 1990 में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ लागू की गई थी जिन्हें बीजेपी ने अपने कार्यकाल में और मज़बूती प्रदान की। ऐसे में "अनुकूल महौल" की जो बात की जाती है उसका अर्थ है पूँजी निवेश को "प्रोत्साहित" करने के लिए श्रम कानूनों में कटौती, उद्योगपतियों को मज़दूरों की भर्ती और उन्हें निकालने की छूट, कहीं भी कारखाने लगाने और बन्द करने की छूट, वेतन निर्धारित करने के लिये बने कानूनों को ढीला बनाना, आदि। इस "अनुकूल महौल" से पूँजीपतियों का मुनाफ़ा और बढ़ जाता है और दूसरे छोर पर प्रतिक्रिया के रूप में काम करने वाले मजदूरों की बर्बादी भी बढ़ जाती है। और यह सारी नीतियाँ "जनता की भलाई" के लिये लागू की जाती हैं!! इसपर व्यंग करते हुए मार्क्स ने लिखा है, "मुक्त व्यापार : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये। संरक्षण शुल्क : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये। जेल सुधार : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये। . . . बस यही एक हर्फ़ है जिसे वह संजीदगी से मानता है। उसका लुब्बे-लुबाब इस मुहावरे में है बुर्जुआ – बुर्जुआ है मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये!"

चूँकी पूँजीवादी व्यवस्था विकास के साथ-साथ स्वयं अपनी कब्र खोदती जाती है, तो "अनुकूल महौल" से मिली छूट की अन्तिम परिणति यह होती है कि मुनाफ़े के लिए होने वाले उत्पादन में सारे पूँजीपति उस क्षेत्र में निवेश के लिये दौड़ पड़ते हैं, जहाँ सबसे अधिक मुनाफ़ा कमा सकें। ज़्यादा मुनाफ़े की इस होड़ से पैदा होने वाली अराजकता से असंतुलित उत्पादन की पुनरावृत्ति और तेज हो जाती है और अर्थव्यवस्था में लगातार मन्दी की स्थिति बनी रहती है। अति-उत्पादन और फिर मन्दी के हर चक्र में बाद छोटे-छोटे अनेक उत्पादक या तो तबाह हो जाते हैं या बड़े पूँजीपतियों के नियन्त्रण में चले जाते हैं। इस तरह देशी-विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों के पास और अधिक पूँजी केन्द्रीकृत हो जाती है। इस पूँजीवादी सत्यानाश का सबसे अधिक प्रभाव समाज के मेहनतकश वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि अनेक मज़दूरों को काम से निकाल कर बेरोजगारी में सड़कों पर धकेल दिया जाता है। सड़कों पर धकेले गये यह अतिरिक्त मज़दूरों अपनी आजीविका के लिये किसी भी शर्त पर काम करने के लिये तैयार होते हैं। समाज की सारी सम्पदा का उत्पादन करने वाले मज़दूर खुद कंगाली में जीने के लिये मज़बूर हो जाते है और इनकी बर्बादी और काम करने की मज़बूरी से पूँजीपतियों और ठेकेदारों के बारे न्यारे होते हैं। मुनाफ़े की इस होड़ में प्रकृति के असंतुलित दोहन से होने वाली बर्बादी भी अपने आप में अलग से विस्तृत विश्लेशण का विषय है। लेकिन यह एक छोटी सी झलक है कि समाज के मेहनत करने वाले तबके की निजी ज़िन्दगी किस प्रकार पूँजीतन्त्र और राजनीति से प्रभावित होती है और कैसे एक की (मज़दूरों और मेहनत करने वालों की) बर्बादी पर दूसरा (पूँजीपति) फलता-फूलता है।

उपर जिस व्यवस्था की एक झलक हमने देखी है उस पूरे पूँजीवादी तन्त्र को मैनेज करने के लिये सरकारें चुनी जाती हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने तथा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य का पूरा तंत्र अस्तित्व में आता है।

अब भारत में पूँजीवाद की बात करें तो 1990 में निजीकरण-उदारीकरण की नीतियाँ लागू करने के बाद जो 9-10 प्रतिशत की आर्थिक विकाश दर का ढोल पीटा जा रहा था वह भी अब फूट चुका है और आंकड़ों में होने वाले विकास का ग्राफ भी खिसक कर नीचे आ रहा है। सभी पूँजीवादी अर्थशास्त्री-राजनीतिज्ञ इससे उबरने की जोड़-तोड़ में लगे हैं। जैसा की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्योगपतियों को आश्वासन देते हुये एक बयान में कहा, "आज जब (अर्थव्यवस्था की) स्थिति खराब है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सक्रिय हो" (द हिन्दू, 19 जुलाई 2013)। इस सक्रियता का अर्थ है निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल "माहौल बनाया" जाए जैसा कि अभी हाल ही में विदेशी निवेश के लिए दोश को खुला करने की घोषणा की गई है।

समय-समय पर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार की इस सक्रियता का यह परिणाम होता है कि जनता की मेहनत से खड़े किये गये बचे-कुचे सामाजिक उद्यमों को भी निजी पूँजीपतियों को सौंप दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ़ बेरोज़ग़ारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और करोड़ों नौजवानों के सामने भविष्य का कोई विकल्प नहीं है, देश के लाखों बच्चे हर साल कुपोषण या चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं, खुले ठेकाकरण के चलते करोड़ों मज़दूर अमानवीय स्थितियों में 12 से 16 घण्टे काम करने के लिये मजबूर हैं और हज़ारों किसान हर साल ग़रीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और आलम यह है कि देश की 77 प्रतिशत (84 करोड़) आबादी प्रति दिन 20 रुपये से कम पर गुज़ारा कर रही है। दूसरी ओर "विकासशील भारत" ग़रीबों और अमीरों के बीच असमानता के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। जनता की इस बदहाली को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और ऐसे उद्योग धन्धे लगाएये जाएँ जिनमें समाज की आवश्यकता के लिए उत्पादन हो। लेकिन वर्तमान मुनाफ़ा केन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था में यह कभी सम्भव नहीं हैं।

द हिन्दू से सभार

आज जिस तरह पूरे देश में जनता को कांग्रेस या बीजेपी के समर्थकों में ध्रुवीकृत किया जा रहा है ऐसे में यह याद दिलाना अवश्यक है कि दोनों पार्टियाँ पूरी सिद्दत के साथ पूंजीवादी व्यवस्था को संचालित करती आ रही हैं, और इसके लिये दोनो ही समान आर्थिक नीतियाँ लागू करने के साथ ही आम-जनता के विरिद्ध खुले फासीवादी तरीके अपने में भी एक समान हैं। आम जनता के बीच सांप्रदायिक माहौल बनाकर उन्हें आपस में लड़ानें के मामले में भी दोनो के इतिहाश में कोई खास भेद नहीं है। जहाँ आपातकाल, 1984 के दंगे, कांग्रेस की देन रहे हैं वही राम-मंदिर ध्वंस और गुजरात दंगे बीजेपी के।

धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी की नीतियों पर ध्यान दें तो यह जनता की समस्याओं के मूल कारण को छोड़कर कभी धर्म के नाम पर तो कभी राम मंदिर के नाम पर वोटों के लिये आम जनता को एक दूसरे के खिलाफ़ ध्रुवीकृत करती है, और पूँजीवादी अराजकता के कारण पैदा होने वाली जनता की बर्बादी के असली कारण पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। आजकल बीजेपी के नेता मोदी को जिस तरह देश के भावी मसीहा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हिन्दुयों की सभी समस्याओं का मुख्य कारण पूँजीवादी आर्थिक नीतियाँ नहीं हैं और इसका समाधान कहीं हिन्दुत्व और हिन्दूवाद में निहित है, और दूसरे धर्मों के अल्पसंख्य लोगों को भी यही अपनाना चाहिये। लेकिन इन बयानों से हिन्दुत्व या हिन्दू राष्ट्रवाद का क्या अर्थ लगाया जाये यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि यदि किसी जनजाति (race) के सन्दर्भ में हिन्दुत्व को देखा जाए तो हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके कारण सदियों से पूरा हिन्दू समाज जातियों में बंटा रहा है। हिन्दू धर्म में तो 75 फीसदी दलित जातियों को इंसान होने का भी हक नहीं दिया गया है, जिन्हे छूने भर से उच्च जातियों के लोग अपवित्र हो जोते हैं (अब तो खैर यह अमानवीय धारणा टूट रही है), और पूरा हिन्दू समाज आज तक छुआ-छूत, ऊँच-नीच, महिलाओं को पर्दे में कैद कर घरों में गुलाम बनाकर रखने जैसी निक्रष्ट अमानवीय प्रथाओं से ग्रस्त हैं। खैर, मोदी और बीजेपी के इस हिन्दुत्व की जाँच परख के लिये पाठक को उसके विवेक पर छोड़ देते हैं।

सम्प्रदायिकता पर आधारित राजनीति का मूल मन्त्र होता है पूँजीवाद की सुरक्षा के लिये लोगों को आपस में बाँटना। भूखे-नंगे और मूलभूत संसाधनों से वंचित किसी धर्म या सम्प्रदाय के लोगों को यह विश्वास दिला दीजिए कि वह बाकी सारी दुनिया के लोगों से श्रेष्ट हैं और उनकी समस्याओं का कारण आर्थिक नहीं बल्कि दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के लोग हैं, तो वे अपनी बर्बादी को कुछ देर के लिये भूल जाएँगे और फिर उन्हें एक भीड़ में तब्दील कर किसी भी दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध भेड़ों की तरह हाँका जा सकता है। हिन्दू या मुसलमान के नाम पर साम्प्रदायिक राजनीति करने वाले संगठन, पण्डे-पुजारी और मुल्ला यही काम करते हैं, और आम जनता को उसकी वास्तविक माँगों से भटकाकर पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा कर रहे हैं। आर्य जाति की "पवित्रता" के नाम पर जर्मनी में हिटलर का उभार इस फासीवादी विचारधारा का सबसे बहशी उदाहरण है।

देश में कुछ राष्ट्रीय वामपंथी संसदीय पार्टियाँ भी हैं जो अपनी ट्रेड-यूनियनों के माध्यम से और अपने झण्डों का लाल रंग दिखाकर संसदीय राजनीति के माध्यम से सतत बदलाव का बहाना बनाकर मेहनतकश जनता के एक हिस्से को गुमराह कर रही हैं और पूँजीवाद की एक सुरक्षा पंक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

वास्तव में सभी संसदीय राजनीति चुनावी पार्टियों की कोशिश होती है कि जिन लोगों को सम्माननीय रोजगार, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिये भी संघर्ष करना पड़ रहा है उनका ध्यान जीवन के लिये आवश्यक इन बुनियादी ज़रूरतों से भटकाया जाये और पूँजीवादी मुनाफ़ा केन्द्रित व्यवस्था की सच्चाई को उनके द्वारा तैयार किये गये शब्दजाल के पर्दे के पीछे छुपा दिया जाये ताकि कुछ इजारेदार जनता की मेहनत के दम पर अपना मुनाफ़ा कमाना बदस्तूर जारी रख सकें।

इसके आलावा संसदीय सरकार चुनने की प्रक्रिया भी अपने आप में गैर-जनतान्त्रिक है। क्योंकि जनता के एक छोटे से हिस्से का समर्थन पाकर ही पार्टियाँ बहुमत हासिल कर सरकार बना लेती हैं। जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई कांग्रेस को कुल 28.6 प्रतिशत वोट ही मिले थे, और बाकी 72.4 प्रतिशत जनता ने उसका समर्थन नहीं किया था। यही राज्य सरकारों के चुनाव में भी होता है। ऐसे में सिर्फ़ 28 फीसदी जनता के समर्थन से बनी सरकार पूरी जनता की माँगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है।

इसी के साथ नेताओं की सम्पत्ति और उनके द्वारा खर्च किये जाने वाले धन और देशी-विदेशी उद्योगपतियों द्वारा पार्टियों को दिये जाने वाले करोड़ों के चंदों से यह और भी ठोस रूप में सामने आता है कि वर्तमान पूँजीवादी जनतन्त्र जनता का नहीं, बल्कि पूँजीपतियों और पैसेवालों का पैसा-तन्त्र है। वर्तमान संसद में ज़्यादातर नेता करोड़पति, उद्योगपति, बिल्डर या शेयर-ब्रोकर जैसी पृष्ठभूमि के हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियाँ नीतियाँ देशी-विदेशी बैंकरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा निचोड़ने के लिये खुली छूट देती हैं, और वर्तमान आर्थिक ढाँचे को बरकरार रखने के लिये उसे मैनेज करने की अपनी भूमिका बखूबी अदा करती हैं। (अंत में आंकड़े देखें..)

इतना स्पष्ट इसके बावजूद भी अन्ना हज़ारे और केजरीवाल जैसे लोग पूँजीवादी जनतन्त्र के इस भ्रम को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि यदि जनता "ईमानदार" लोगों को संसद में पहुँचा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले साल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन करके जनता को मूर्ख बनाते रहे रामदेव ने भी अब अपना बहरूपिया चोला उतार फेंका है और अपने असली रूप में सामने आ गए हैं और यह घोषणा कर दी है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि मोदी (बीजेपी) का समर्थन करेंगे।

यह विचार करने का विषय है कि जनपक्ष का समर्थन करने वाले लोगों को चुनावों के प्रति क्या स्थिति अपनानी चाहिये। जनतंत्र के हिमायती हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह वर्तमान चुनावी पार्टियों की सच्चाई का पूरी जनता के सामने भाण्डाफोड़ करे और चुनावी नारों के पीछे छुपे जनद्रोही मन्सूबों को लोगों के सामने बेपर्दा करे। आज जब पूरा पूँजीवादी तन्त्र जनता की बदहाली और तबही का कारण बना हुआ है, लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है, देश की बड़ी मेहनतकश आबादी के जीने का अधिकार भी छिन चुका है, और सारे संसाधनों के कुछ लोगों की मुठ्ठी में केन्द्रित किया जा रहा है ऐसे हालात में समाज के बुनियादी ढाँचे में आमूलगामी बदलाव के बिना मानवता को पूँजी की गुलामी से मुक्त नहीं किया जा सकता। पूरे ढांचे को नीचे से ऊपर तक बदले बिना एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी को संसद में पहुँचाने की माँग करने से आम जनता के जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ! !

स्रोत–

पूँजीवाद और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण:

1. Two parties, one vision [Frontline, February 22, 2013 by C.P. CHANDRASEKHAR]

http://www.frontline.in/cover-story/two-parties-one-vision/article4372088.ece

2. Social Policy in Indian Development [Jayati Ghosh, November 2002 Geneva] 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/7EE221555523155DC1256C77003CFAED/$file/ghoslong.pdf  

[The central government provided domestic capitalists with a large once-for-all market for manufactures by widening and intensifying import protection and encouraging import substituting industrialisation. It then sought to expand that market through its own current and capital expenditures. 4 Simultaneously it supported the domestic capitalist class by investing in crucial infrastructure sectors. Like many other Asian newly industrializing countries, control of financial intermediation was seen as key to the process of development, and therefore the Indian government also concerned itself with channelising household savings to finance private investment through the creation of a number of industrial development banks. 5 ]

3. Neoliberalism and Rural Poverty in India [Vol - XLII No. 30, July 28, 2007 | Utsa Patnaik ]

http://www.epw.in/aspects-poverty-and-employment/neoliberalism-and-rural-poverty-india.html

4. The dirty picture of neoliberalism: India’s New Economic Policy [By Raju J. Das, April 11, 2012]

http://links.org.au/node/2818

मन्दी:

1. The Endless Crisis - The Ambiguity of Global Competition [John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, 2012, Volume 64, Issue 01 (May)]

http://monthlyreview.org/2012/05/01/the-endless-crisis 

[The total annual revenue of the five hundred largest corporations in the world (known as the Global 500) was equal in 2004–08 to around 40 percent of world income, with sharp increases since the 1990s.]

2. Contradictions of Finance Capitalism [2011, Volume 63, Issue 07 (December)]

http://monthlyreview.org/2011/12/01/contradictions-of-finance-capitalism

3. The Internationalization of Monopoly Capital [2011, Volume 63, Issue 02 (June)]

http://monthlyreview.org/2011/06/01/the-internationalization-of-monopoly-capital

4. Global Economic Crisis: Europe Slides Deeper into Recession [By Stefan Steinberg  Global Research, January 17, 2013]

http://www.globalresearch.ca/global-economic-crisis-europe-slides-deeper-into-recession/5319352

प्रकृति की बर्बादी:

 1. Capitalism, the Absurd System: A View from the United States, [2010, Volume 62, Issue 02 (June)] http://monthlyreview.org/2010/06/01/capitalism-the-absurd-system-a-view-from-the-united-states

हिन्दुत्व और कट्टारवाद:

1. India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy.  [Guha, Ramachandra (2008), Pan Macmillan]

2. Encyclopedia of modern worldwide extremists and extremist groups. [Atkins, Stephen E. (2004), Greenwood Publishing Group. pp. 264a265. ISBN 9780313324857. Retrieved 11 June 2010]

3. What is Fascism and How to Fight it - Abhinav, Janchetana

4. Anti dalit, Bhraminvadi Contents, पुरुषसूक्त ऋग्वेद अष्टक 8,मण्डल 10,अध्याय 4, वर्ग 17,अनुवाक 7, सूक्त 90,

5. भारत में राज्य की उत्पत्ति – प्रो. आर.एस. शर्मा।

6. जर्मनी में यातना शिविरों की एक झलक, http://www.youtube.com/watch?v=PH98iTYLrv4

नेताओं और पार्टियों की अमीरी:

1. (Data from ANALYSIS OF INCOME TAX RETURNS by NEWADR / The Hindu, September 11, 2012 / India Today, September 10, 2012)

2. (http://infochangeindia.org / इंडिया टुडे, 22 दिसंबर 2010 / टीओआई, 12 जुलाई, 2012)

3. टाइम्स आफ इण्डिया, 3 मई 2013

a. यहाँ 2004 से अब तक कांग्रेस ने कुल 2,008 करोड़ तथा बीजेपी ने 994 करोड़ चंदा अलग-अलग औद्योगिक घरानों से प्राप्त किया है। इसी तरह 484 करोड़ बीएसपी तथा 160 करोड़ एनसीपी को मिले। 2004 से 05 के बीच ब्रिटेन के वेदान्ता ग्रुप से कांग्रेस ने 6 करोड़ और बीजेपी ने 13 करोड़ रूपये दान में लिये। आदित्य बिड़ला ग्रुप और टोरेण्ट पावर लि. आदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा देते हैं और बीजेपी की पिछले सात साल की कुल इनकम का 81.47 प्रतिशत हिस्सा बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से मिले दान से आया है।

b. यहाँ की वर्तमान संसद में चुने गये 543 संसद सदस्यों में से 315 (60 फ़ीसदी) करोड़पति हैं, जो उद्योगपति-बिल्डर या शेयर-ब्रोकर जैसी पृष्ठभूमि के हैं।

c. यहाँ की संसद और सारी विधान सभाओं के कुल सदस्यों में से एक तिहाई आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।

मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई घटना के बाद मज़दूर विरोधी झूठे प्रचार के बीच मज़दूरों के दमन पर एक नज़र।

टीवी पर ख़बरें देखने और अखबार में दी गईं ख़बरें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि मारुति सुजुकी में मज़दूरो का आतंक छाया रहता है, और पूरे मैनेजमेंट को मज़दूरों ने अपने दबाव मे कर रखा है। टीवी चैनलों और अख़बारों की मुख्य खबरों में यह घोषणायें की जा रही है कि प्लांट बंद होने से मारुति सुजुकी को कितने करोड़ का घाटा हो रहा है, कितने लोगों की गाड़ियों के आर्डर पूरे होने में देरी हो रही है और मज़दूरों ने कितना अमानवीय काम कर डाला है, और न जाने क्या क्या? लेकिन लोकट टीवी पर दिखाई गईं कुछ बातों से और गुड़गांव के कारखानों में काम करने वाले कई लोगों से बातचीत करने के बाद जो सच्चाई सामने आती है वह कुछ लोगों को चौका देने वाली लग सकती है। क्योंकि पूरा धंधेबाज मीडिया जो मालिकों के हित में इस घटना के बाद मज़दूरों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था, वही मीडिया कभी भी इस क्षेत्र में काम करने वाले इन लाखों मज़दूरों की रोज की जिंदगी में उनपर होने वाले अत्याचारों, उनकी गुलामों जैसी काम की परिस्थितियों और उनकी जानवरों जैसी रहने की स्थितियों के बारे में कभी भी कोई ख़बर लोगों के सामने नहीं पहुँचने देता।

18 जुलाई को मानेसर के मारुति सुजुकी प्लांट में हुई घटना के बाद गुड़गाँव औद्योगिक क्षेत्र के आटोमोबाइल कारखानों में काम की परिस्थितियों के प्रति मैनेजमेंट या श्रम विभाग द्वारा मज़दूरों की कोई मांग न सुनने के कारण मज़दूरों में व्याप्त गुस्सा इस आक्रोश के रूप में इक बार फिर फूट पड़ा। काम के दौरान सुपरवाइज़र द्वारा एक मज़दूर के साथ गाली-गलौज करने के बाद मैनेजमेंट की ओर से कोई कार्यवाही न करने के कारण मज़दूरों अक्रोश से भड़क उठा और  मज़दूरों में पहले से सुलग रहा गुस्सा सामने आ गया जिससे "निपटने" के लिए  मैनेजमेंट अपने भाड़े के गुण्डे (बाउंसर) पहले ही बुला चुका था।  लेकिन जिस प्रकार सभी अख़बारों और टीवी चैनलों में पूरी घटना को मज़दूर विरोधी ढंग से मैनेजमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों के साथ एकपक्षीय रूप से दिखाया गया है, उसने पूरे पूँजीवादी मीडिया तंत्र के जन-विरोधी चेहरे को फिर से उघाड़ कर सामने रख दिया है।

मज़दूरों का कहना है कि मैनेजमेंट के लगातार टालने के रवैये के कारण मज़दूरों में पहले से काफ़ी गुस्सा था, और उस दिन मज़दूरों और मैनेजमेंट के बीच बहस के दौरान मैनेजमेंट के गुण्डों ने मज़दूरों के साथ मारपीट कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और इस पूरी हाथापाई की घटना में के दौरान ही कम्पनी के एचआर डिपार्टमेंट में आग लगी जिसका कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आग मज़दूरों ने लगाई थी या मैनेजमेंट के गुण्डों ने। मज़दूरों का कहना है कि आग मैनेजमेंट द्वारा बुलाए गये गुण्डों ने लगाई थी। पिछले साल तीन महीने चले पूरे आन्दोलन में जिन मज़दूरों ने शान्तिपूर्ण ढंग से कम्पनी के अन्दर बैठ कर धरना दिया था वही मज़दूर इतने उग्र ढंग सामने आ सकते हैं इसके कारणों की जांच पड़ताल पड़ताल करने की आवश्यकता है। इसी दौरान आफिस में आग में फंस जाने से एक एचआर मैनेजर की झुलस कर जलने से मौत हो गई जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी प्रशासन ने मैनेजमेंट के इशारे पर बिना किसी तथ्य के मज़दूरों के सर पर डाल दी और मज़दूरों को अपनी कोई बात कहने का कोई मौका नहीं दिया गया।

इस घटना के बाद मानेसर से गुड़गाँव तक सारे इलाके में घर-घर में जाकर पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिया और अब तक लगभग 100  मज़दूरों को गिरफ्ताकर किया जा चुका है। बाकी 3,000 मज़दूरों की खोज में पूरा प्रशासन ऐसे लगा है जैसे सारे मज़दूर इस देश के नागरिक न होकर खून के प्यासे कोई अपराधी हैं, जबकि एक मैनेजर की आग में जल कर हुई मौत एक आकस्मिक घटना थी जिसके बदले में पुलिस प्रशासन और सारी मीडिया सच्चाई को छुपाते हुए सभी 3,000 मज़दूरों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाहियाँ और प्रचार कर रहा है जैसे मज़दूर कोई आतंकवादी हैं। इसी के साथ पूरे पूँजीवादी मीडिया में मैंनेजमेंट के गुण्डों द्वारा मज़दूरों के साथ मारपीट की बात बिल्कुल छुपा दी गई है जिसने पूरे घटनाक्रम में मज़दूरों को ज़बरन उकसाया, यहां तक कि गुण्डे बुलाने की बात का जिक्र भी कहीं नहीं किया जा रहा है और आग लगाने की पूरी जिम्मेदारी मज़दूरों के उपर डाल दी गई है। जबकि अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आग किसने लगाई थी और कैसे लगी।

इसी के साथ 23 जुलाई को कई जगह ख़बरें आ रही थीं कि पुलिस को इस पूरी घटना के पीछे माओवादियों का हाथ होने का संदेह है। प्रशासन का यह बयान स्पष्ट संकेत करता है कि जहां कहीं भी कोई जन संघर्ष उभर रहे हैं उन्हें कुचलने के लिए माओवाद के नाम का सहारा लेकर जनता का दमन करना वर्तमान व्यवस्था के लिए एक साधन बन चुका है। जहाँ भी जनता पूँजीवादी शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध कोई आवाज उठाती है उसे माओवादी घोषित कर हर प्रकार के दमन उत्पीड़न के हथकंडे राज्य प्रशासन द्वारा खुलेआम अपनाये जाते हैं। आज इस प्रकार की घटनाओं में प्रशासन द्वारा जिस प्रकार खुलेआम जनता-विरोधी भूमिका निभाई जा रही है उससे भारत की पूँजीवादी सत्ता का फ़ासीवादी चरित्र नंगा होकर लगातार सामने आ रहा है।

इस पूरी घटना के दौरान मज़दूरों को कोई मौका दिये बिना सभी मज़दूरों को अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस सभी 3,000 मज़दूरों की खोज में छापे मार रही है, जबकि एफ.आई.आर. में सिर्फ 500 से 700 मज़दूरों के शामिल होने की बात की गई है। इन 3,000 मज़दूरों की खोज में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा दमन की कार्यवाहियाँ की जा रही हैं उसका भी कोई जिक्र देश की पूरी पूँजीवादी मीडिया में कहीं नहीं किया जा रहा है। वास्तव में "सच" दिखाने का दावा करने वाले यह पूजीपतियों के पिछलग्गू सच को जनता की नज़रों से छुपाकर पूँजीपतियों के हित में आम जनता में एक दूसरे के विरुद्ध अविश्वास पैदा करने का काम करते हैं।

मैनेजमेंट लगातार मज़दूर विरोधी झूठा प्रचार कर और आसपास के आठ गाँवों में प्लांट शिफ्ट करने की छूठी अफ़वाहें फैलाकर पूरी आबादी को मज़दूरों के ख़िलाफ भड़काने का काम कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह प्लांट इन मज़दूरों द्वारा गुलामों जैसी हालत में की जाने वाली जीतोड़ मेहनत के दम चल रहा है। और जब यही मज़दूर अपनी कोई जायज़ मांग उठाते हैं तो मैनेजमेंट और पूरा प्रशासन मिलकर उनकी आवाज को दबाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते हैं। मैनेजमेंट के झूठे प्रचार के बाद और मज़दूरों की माँगों और उनकी काम की स्थिति के बारे में कोई जानकारी न रखने वाले गाँव के मकान मालिकों ओर किसानों ने प्लांट में काम करने के लिए अपने यहां से मज़दूर देने के साथ मैनेजमेंट के सहयोग के लिए 22 जुलाई को पंचायत की और मैनेजमेंट का समर्थन किया। लेकिन गाँव के इन लोगों को मज़दूरों की स्थिति के बारे में न तो कोई सही जानकारी है, और न ही इस बीच इस घटना से पहले मज़दूरों ने कोई सामान्य प्रचार इस पूरे क्षेत्र की स्थानीय आबादी और दूसरे कारख़ानों के मज़दूरों के बीच किया, यदि ऐसा किया जाता तो कम्पनी में काम के हालात और वर्तमान समय में मज़दूरों की माँगों की जानकरी से उन्हें पता चलता कि कोई भी कम्पनी स्थानीय मज़दूरों की ज़्यादा संख्या को कभी भर्ती नहीं कर सकती, क्योंकि उनपर दबाब बनाकर जानवरो की तरह काम करवाना सम्भव नहीं होगा। ऐसे स्थिति में ज़रूरी है कि पहले से मज़दूरों द्वारा पूरे क्षेत्र की बस्तियों में और दूसरे कारखानों के मज़दूरों के बीच समर्थन के लिए लगातार प्रचार किया जाता और कम्पनी के अन्दर मैनेजमेंट द्वारा मज़दूरों पर बनाये जा रहे दबाब की सच्चाई सामने लाई जाती तो आसपास के क्षेत्र की पूरी मज़दूर आबादी को उनकी माँगो पर एकजुट कर क्षेत्रीय आबादी के समर्थन में जन आन्दोलन खड़ा करने का प्रयास किया जा सकता था। क्योंकि हर कारख़ानें में काम करने वाले मज़दूरों की स्थिति एक समान है और सभी में भयानक अशंतोष व्याप्त है। लेकिन सिर्फ एक कारखाने के अन्दर मज़दूरों के संघर्ष को मैनेजमेंट और प्रशासन आसानी से दबाने में सफल हो जाता है, और कारखाने के अन्दर मज़दूरों की वास्तविक स्थिति और मैनेजमेंट द्वारा उनके शोषण के लिए की जाने वाली अनेक साजिशें बाहर आम जनता के सामने नहीं आ पातीं और इसका फ़ायदा मैनेजमेंट द्वारा बिकी हुई पूँजीवादी मीडिया का इस्तेमाल कर मज़दूर विरोधी प्रचार करके मज़दूर संघर्षों को कुचलने और उन्हें बदनाम करने के लिए उठाया जाता है। जैसा कि वर्तमान मारुति सुजुकी की घटना में हो रहा है और पिछली कई घटनाओं में बार-बार देखने को मिला है। आज पूरे देश में शोषण की शिकार करोड़ों मज़दूरों की आबादी को पूँजी की एकजुट ताकत के सामने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का कार्य छोटे-छोटे संघर्षों के माध्यम से उन्हें एक दूरगामी क्रांतिकारी दिशा के लक्ष्य के लिए व्यापक स्तर पर संगठित किये बिना नहीं किया जा सकता।

मज़दूरों और मैनेजमेंट के बीच मौज़ूद असंतोष के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो 2011 में मानेसर के मारुति सुजुकी प्लांट में तीन महीने चले मज़दूरों के संघर्षों के बाद मैनेजमेंट मज़दूरों की यूनियन को मान्यता देने के लिए सहमत तो हो गया था, लोकिन यूनियन के पंजीकृत होने के बाद आज तक मज़दूरों द्वारा उठाई गई कोई भी मांग मैनेजमेंट ने नहीं मानी है। मज़दूरों का कहना है कि उनकी तरफ़ से यूनियन ने वेतन को 10,000 से 15,000 तक बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधायें सही करने, आने-जाने की सही व्यवस्था करने और काम की परिस्थितियाँ सुधारने के लिए एक मांगपत्रक मैनेजमेंट को दिया था जिसे कभी अमल में नहीं लाया गया और मज़दूरों की सभी माँगों को लगातार टाला जा रहा था। इसी के साथ यूनियन के नेताओं और मज़दूरों पर दबाव भी बनाया जा रहा था। मज़दूरों के अनुसार मैनेजमेंट चाहता था कि किसी भी तरह यूनियन मैंनेजमेंट के नियंत्रण में बनी रहे और प्लांट का सारा काम यथास्थिति में चलता रहे। पिछले साल बातचीत के बाद यूनियन के मुख्य नेताओं को दबाब बनाकर और पैसे देकर निकाले जाने से लेकर वर्तमान घटना के बाद मैनेजमेंट द्वारा यूनियन को अमान्य घोषित करने की मंशा जाहिर करने की बात से भी स्पष्ट है कि मैनेजमेंट यूनियन को किसी भी कीमत पर समाप्त करना चाहता है, जिससे मज़दूरों की संगठित एकता को तोड़ा जा सके और मज़दूर आपनी कोई मांग उठाने की स्थिति में न रहें। क्योंकि संगठन के सिवाय मज़दूरों की और कोई ताकत नहीं है जिससे वे पूँजी के हमलों में अपनी इंसान की तरह जीने की मांगों के लिए लड़ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें। इस घटना से कुछ दिन पहले ही एक मज़दूर से हुई बातचीत में उसका कहना था कि मैंनेजमेंट लगाताकर यूनियन के नेताओं पर दबाब बना रहा है और यूनियन के पास किसी बड़ी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से जुड़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

इस क्षेत्र में मौज़ूद अन्य आटोमोबाइल कारखानों के मज़दूरों से बात करने पर पता चला कि मैनेजमेंट और प्रशासन तंत्र के मज़दूर विरोधी रवैया के कारण दूसरे कारखानों में भी मज़दूरों में अपनी परिस्थितियों के प्रति आक्रोश मौज़ूद है, जिसे दबाने के लिए मैनेजमेंट पहले तो यूनियन बनने नहीं देना चाहते और मज़दूरों को लगातार डराकर काम करवाना चाहते हैं। यदि कोई मज़दूर ठेकेदारों और मैनेजरों द्वारा काम को लेकर बनाये जाने वाले दबाब और हर दिन होने वाले गाली गलौज का ज़रा भी विरोध करते है तो उन्हें अनुशासन तोड़ने का आरोप लगातकर कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है और इस तरह उन्हें डराकर काम करवाया जाता है। और यह स्थिति सभी कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों की है। 22 जुलाई को गुड़गाँव के मारुति सुजुकी प्लांट में भी मज़दूर ने 23 जुलाई को टूल डाउन कर मानेसर के मज़दूरों का समर्थन करने की बात की थी, जिससे "निपटने" के लिए पूरे कम्पनी परिसर में पुलिस बल और खूफिया पुलिस बल तैनेत कर दिया गया था।

मारुति सुजुकी के मज़दूरों में सुलग रहे असंतोष के कई कारण उनकी काम की परिस्थितियों का परिणाम हैं जो कुछ तथ्यों को देख कर समझा जा सकता है। प्लांट में इंजन और फाइनल असेंम्बली लाइन 8-8 घंटों की दो शिफ्ट में चलती है और इसमें एक दिन में 2800 गाड़ियाँ बनती हैं। यानि असेंबली लाइन में हर 60 सेकंड में एक गाड़ी पर मज़दूर रोबोट की तरह काम पर लगा रहता है। काम पर आने में, खाने के ब्रेक और चाय के ब्रेक के बाद काम पर वापस जाने में यदि किसी मज़दूर को एक मिनट की भी देर हो जाती है तो उसका आधे दिन का वेतन काट लिया जाता है। सुपरवाइज़र लगातार मज़दूरों पर दबाब बनाने की कोशिश करते हैं, मज़दूर के साथ मारपीट की एक घटना कुछ दिन पहले भी हो चुकी है।  मंदी के असर से रुपये का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कम हो जाने से गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले कई हिस्सों की कीमत बड़ी है, जिसके कारण इस समय प्लांट में उत्पादन बढ़ाने के लिए असेंम्बली लाईन पर काम करने वाले मज़दूरों पर काफ़ी दबाव है क्योंकि कम्पनी बढ़ी हुई कीमत की भरपाई मज़दूरों से ज़्यादा काम लेकर निकालना चाहती है।

इन परिस्थितियों को देखकर समझा जा सकता है कि मज़दूरों में व्याप्त आक्रोश क्यों बार-बार भड़क उठता है। इस घटना के बाद एक मैनेजर की मौत के लिए जिस प्रकार मज़दूरों को जिम्मेदार बताकर लगातार मज़दूर विरोधी प्रचार किया जा रहा है और जिस प्रकार प्लांट में काम करने वाले सभी 3,000 मज़दूरों को अपराधी घोषित कर दमन के लिए हजारों पुलिस बल तैनात कर दिये गये हैं, ऐसे में पूरी घटना नें गुलामों जैसी हालत में काम करने वाले लाखों मेहनतकश लोगों में व्याप्त असंतोष को बल प्रयोग से कुचलने में लगे पूरे प्रशासन के फासीवादी चेहरे को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। प्रशासन और मैनेजमेंट द्वारा पूरे प्रचारतंत्र द्वारा अधूरे तथ्यों का सहारा लेकर झूठे प्रचार की आड़ में मज़दूरों के विरुद्ध की जा रही यह पूरी कार्यवाही मेहनतकश जनता से निपटने के लिए मालिकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही अनेक कार्यवाहिओं का एक हिस्सा भर है।

आज पूरे देश के करोड़ो मज़दूरों में अपनी स्थिति के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है, और गुड़गाँव में मार्च के बाद औरियंट क्राफ्ट में उबला मज़दूरों का गुस्सा, फिर ग्रांड आर्च प्रोजेक्ट के निर्माण साइट पर साथी की मौत से भड़का गुस्सा और अब मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई इस तीसरी घटना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गुड़गाँव से लेकर मानेसर तक इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में मज़दूर खुले शोषण के शिकार हैं और उनमे भयानक असंतोष व्याप्त है। लेकिन किसी क्रांतिकारी विकल्प के अभाव में यह असंतोष स्वतः स्फूर्त ढंग से ऐसी घटनाओं के रूप में उबल पड़ता है और मैनेजमेंट व प्रशासन के द्वारा कुचल दिया जाता है। आज इन लाखों मज़दूरों को उनके ऐतिहाशित कार्यभार की याद दिलाने का समय है, कि मज़दूरों को व्यापक क्षेत्रीय स्तरों पर संगठित होकर अपनी माँगों के लिए संघर्ष करते हुए पूरे देश के स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ना होगा।