संसदीय जनतंत्र : वोट डालने के साथ अपने अधिकारों के लिये आगे आना भी ज़रूरी है

पूँजीवादी "जनतंत्र" और "चुनावतंत्र"??

[हर समस्या अपने समाधान के साथ उत्पन्न होती है – कार्ल मार्क्स]

हमारे देश के ज़्यादातर लोग गर्व के साथ ख़ुद को ग़ैर-राजनीतिक कहते हैं, और यह समझदार लोग राजनीति को सही नहीं मानते। कुछ लोग इससे थोड़े अलग विचार रखने वाले भी हैं, जो राजनीति को गलत तो नहीं मानते लेकिन इनकी समस्या दूसरी है कि यह लोग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जनता के मसीहा के रूप में देखते हैं। लेकिन "आम लोगों" के "आम जीवन" पर "खास लोगों" द्वारा नियन्त्रित राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है? इस सवाल पर देश के हर नागरिक को थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए।

आज-कल पूरे देश में सभी चुनावी पार्टियों के बीच चुनावी जोड़-तोड़ का दौर चल रहा है। सभी पार्टियाँ जनता को लुभाने के लिये अपने-अपने प्रतिनिधियों का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे चहरों को जनता के सामने लाया जा रहा है जो सबसे ज्यादा वोटों का रास्ता साफ कर दें। करोंड़ों रुपया खर्च करके टीवी चैनलों पर बहसों और विज्ञापनों के ज़रिये कांग्रेस, बीजेपी और संसदीय वामपंथियों सहित अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की चुनावी पार्टियाँ जनता को रिझाने में लगी हैं। हर पार्टी यह समझाने की कोशिश कर रही है कि जनता के दुखों से मुक्ति दिलानें का वही एकमात्र विकल्प हैं!

जो सत्ता में है वे कुपोषण समाप्त करने के लिये सस्ते दामों में गेहूँ-चावल या स्कूलों में मिड-डे-खाना बाँटने जैसी "कल्याणकारी" (पूँजीवाद के कल्याण के लिये!!) योजनाएँ लागू कर रहे है (जबकि पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो देश में औसतन हर मिनट पाँच साल से कम उम्र के तीन बच्चों की मौत हो जाती है, जो स्कूल में दाखिल भी नहीं हो पाते, बीबीसी, 7 मई, 2013), लैपटाप या टीवी बाँट रहे हैं, ग्रामीण रोजगार के नाम पर बेरोज़गारों को सिक्के दे रहे हैं (जिससे कि भूखों मरने की कगार पर खड़े लोगों को शान्त रखा जा सके), और भी कई प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं जिन्हें रोज-व-रोज टीवी अख़बारों में देखा जा सकता है। दूसरी ओर जो सत्ता में नहीं है वह भी चुनावी प्रचार में ख़ैरात बाँटने की कोई "नई-कल्याणकारी" योजना लागू करने का दिलासा जनता को दे रहे हैं। भुखमरी की कगार पर जीने वाले समाज के एक बड़े एक हिस्से को यह योजनायें थोड़ी रहत पहुंचाकर उन्हें शान्त रखती हैं, लेकिन उनसे अधिक फायदा बीच के दलालों और सरकारी अफ़सरों को होता हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था का एक मज़बूत खंभा हैं।

इस तरह पूरे चुनावी प्रचार में जनता की समस्याओं को लेकर पार्टियों के बीच कोई मुकाबला नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि शोषण-उत्पीणन की शिकार देश की जनता को कौन ज़्यादा सस्ती खैरात बाँटकर पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा कर सकता है।

भारत के पढ़े-लिखे मध्यवर्ग में इस चुनावी प्रचार का असर स्पष्ट दिख रहा है। आज कोई मोदी, कोई राहुल गाँधी, तो कोई केजरीवाल को देश के होनहार नेता के रूप में देख रहा है। देश का खाया-अघाया यह तबका किसी का समर्थन इसलिए नहीं करता कि वह जनवाद का हिमायती है या उसे व्यवस्था की कोई सटीक जानकारी है, बल्कि यह वर्ग नेताओं में ”एक नायक की छवि देख कर उनका समर्थन करता है”। इस बीच पूँजीवादी पैसों से संचालित होने वाले ज़्यादातर टीवी चैनल, अख़बार और पत्र-पत्रिकाएँ लोगों के सामने उनके मसीहाओं की मूर्तियाँ स्थापित करने में लगे हैं और लोगों को अराधना करने वाली एक भीड़ में तब्दील करने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं।

पूँजीवाद जनतन्त्र का पूरा ढाँचा ही इस भ्रामक प्रचार पर टीका है कि एक पार्टी ठीक नहीं है तो दूसरी पार्टी की सरकार बनाने से जनता का भला हो जायेगा। इससे यह भ्रम भी पैदा किया जाता है कि पूँजीवादी व्यवस्था में मज़दूरों की मेहनत से पैदा होने वाली सम्पत्ति का कुछ लोगों के हाथों में संचित होते जाना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, जबकि कमरतोड़ मेहनत करने वाले मज़दूर चाहे भूखों मरने की कगार पर ही क्यों न जी रहे हों। इसके साथ यह प्रचार भी किया जाता है कि सिर्फ भ्रष्टाचारी नेता गलत हैं, और निजी सम्पत्ति की रक्षा के लिये काम कर रही पूरी पूँजीवादी राज्य सत्ता जो सम्पत्तिधारियों, इजारेदार देशी-विदेशी पूँजीपतियो, ट्रस्टों-बैंकों के मुनाफ़े को सुचारू बनाने के लिये काम कर रही हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है (यह दार्शनिक, जो पूँजीपतियों के दलाल की भूमिका अदा करते हैं, पूरे समाज में यह आम धारणा निर्मित करते हैं कि यदि कुछ लोग ग़रीबी-बेरोज़गारी-बदहाली में जीते हुये मेहनत करें और उनकी मेहनत से पैदा होने वाला आराम का सब सामान कुछ ऐसे लोग इस्तेमाल करते रहें जो कोई चीज़ पैदा करने के लिये खुद काम नहीं करते ते इसमे गलत क्या है??)।

यह है देश में चुनावी प्रचार की एक हल्की सी झलक है। अब, यदि पूरी दुनिया के पूजीवादी देशों की स्थिति पर नज़र डालें तो बेरोज़गारी आसमान छू रही है, जगह-जगह लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ रहा है, और जनता अपनी मेहनत की खुली लूट पर पलने वाले कुछ मुठ्ठीभर लोगों की अय्याशी का विरोध कर रही है। इस बीच भारत का पूँजीवाद जो पहले से ही रोजगार पैदा करने में असमर्थ है, जहाँ जनता को भुखमरी की कगार पर धकेल कर कुछ लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं ऐसी स्थिति में कोई भी संसदीय राजनीतिक पार्टी जनता की किसी ठोस माँग को उठाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। क्योंकि उन्हें डर है कि यदि एक बार जनता अपनी वास्तविक माँगों के लिये सड़कों पर आयेगी तो उसे भ्रम में रखना शासक वर्ग के लिये मुश्किल हो सकता है।

पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे जनता की मुक्ति के नारों का विश्लेषण करने से पहले हम समाज के अलग-अलग लोगों की परिस्थितियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। देश के एक छोर पर बड़ी तादात में ग़रीब मज़दूर, किसान और बेरोज़गार नौजवान हैं। इस हिस्से के पास ज़िन्दा रहने के लिये काम करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। दूसरे छोर पर एक छोटा सा सम्पत्तिधारी वर्ग है, जो देश की सारी प्राक्रतिक सम्पदा, उत्पादन मशीनरी और बैंकों का मालिक है। यह सम्पत्तिधारी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिये सरकार की मदद से अलग-अलग उद्योग-धन्धों में अपनी पूँजी का निवेश करता आ रहा है। समाज का जिस सबसे बड़े हिस्से के पास अपनी निजी पूँजी नहीं है उनकी मज़बूरी है कि वे सभी सम्पत्तिधारियों के मुनाफ़े के लिये काम करें। पूँजी निवेश करने वाला हर पूँजीपति ऐसे उद्योग धन्धों में निवेश करता है जहाँ से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सके। ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिये सस्ते मज़दूर मिलना भी ज़रूरी है। सस्ते मज़दूर वहीं मिल सकते हैं जहाँ मज़दूरों से काम करवाने के लिये कम से कम कानूनी बन्दिसें लागू होती हों।

अब यदि कांग्रेस या बीजेपी की नीतियों को ध्यान से देखें तो इन दोनों का मानना हैं कि "विकाश" के लिये आवश्यक है कि निवेशकों के लिये "अनुकूल महौल" बनाना जाए। इसके चलते कांग्रेस के शासन काल में 1990 में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ लागू की गई थी जिन्हें बीजेपी ने अपने कार्यकाल में और मज़बूती प्रदान की। ऐसे में "अनुकूल महौल" की जो बात की जाती है उसका अर्थ है पूँजी निवेश को "प्रोत्साहित" करने के लिए श्रम कानूनों में कटौती, उद्योगपतियों को मज़दूरों की भर्ती और उन्हें निकालने की छूट, कहीं भी कारखाने लगाने और बन्द करने की छूट, वेतन निर्धारित करने के लिये बने कानूनों को ढीला बनाना, आदि। इस "अनुकूल महौल" से पूँजीपतियों का मुनाफ़ा और बढ़ जाता है और दूसरे छोर पर प्रतिक्रिया के रूप में काम करने वाले मजदूरों की बर्बादी भी बढ़ जाती है। और यह सारी नीतियाँ "जनता की भलाई" के लिये लागू की जाती हैं!! इसपर व्यंग करते हुए मार्क्स ने लिखा है, "मुक्त व्यापार : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये। संरक्षण शुल्क : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये। जेल सुधार : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये। . . . बस यही एक हर्फ़ है जिसे वह संजीदगी से मानता है। उसका लुब्बे-लुबाब इस मुहावरे में है बुर्जुआ – बुर्जुआ है मज़दूर वर्ग की भलाई के लिये!"

चूँकी पूँजीवादी व्यवस्था विकास के साथ-साथ स्वयं अपनी कब्र खोदती जाती है, तो "अनुकूल महौल" से मिली छूट की अन्तिम परिणति यह होती है कि मुनाफ़े के लिए होने वाले उत्पादन में सारे पूँजीपति उस क्षेत्र में निवेश के लिये दौड़ पड़ते हैं, जहाँ सबसे अधिक मुनाफ़ा कमा सकें। ज़्यादा मुनाफ़े की इस होड़ से पैदा होने वाली अराजकता से असंतुलित उत्पादन की पुनरावृत्ति और तेज हो जाती है और अर्थव्यवस्था में लगातार मन्दी की स्थिति बनी रहती है। अति-उत्पादन और फिर मन्दी के हर चक्र में बाद छोटे-छोटे अनेक उत्पादक या तो तबाह हो जाते हैं या बड़े पूँजीपतियों के नियन्त्रण में चले जाते हैं। इस तरह देशी-विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों के पास और अधिक पूँजी केन्द्रीकृत हो जाती है। इस पूँजीवादी सत्यानाश का सबसे अधिक प्रभाव समाज के मेहनतकश वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि अनेक मज़दूरों को काम से निकाल कर बेरोजगारी में सड़कों पर धकेल दिया जाता है। सड़कों पर धकेले गये यह अतिरिक्त मज़दूरों अपनी आजीविका के लिये किसी भी शर्त पर काम करने के लिये तैयार होते हैं। समाज की सारी सम्पदा का उत्पादन करने वाले मज़दूर खुद कंगाली में जीने के लिये मज़बूर हो जाते है और इनकी बर्बादी और काम करने की मज़बूरी से पूँजीपतियों और ठेकेदारों के बारे न्यारे होते हैं। मुनाफ़े की इस होड़ में प्रकृति के असंतुलित दोहन से होने वाली बर्बादी भी अपने आप में अलग से विस्तृत विश्लेशण का विषय है। लेकिन यह एक छोटी सी झलक है कि समाज के मेहनत करने वाले तबके की निजी ज़िन्दगी किस प्रकार पूँजीतन्त्र और राजनीति से प्रभावित होती है और कैसे एक की (मज़दूरों और मेहनत करने वालों की) बर्बादी पर दूसरा (पूँजीपति) फलता-फूलता है।

उपर जिस व्यवस्था की एक झलक हमने देखी है उस पूरे पूँजीवादी तन्त्र को मैनेज करने के लिये सरकारें चुनी जाती हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने तथा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य का पूरा तंत्र अस्तित्व में आता है।

अब भारत में पूँजीवाद की बात करें तो 1990 में निजीकरण-उदारीकरण की नीतियाँ लागू करने के बाद जो 9-10 प्रतिशत की आर्थिक विकाश दर का ढोल पीटा जा रहा था वह भी अब फूट चुका है और आंकड़ों में होने वाले विकास का ग्राफ भी खिसक कर नीचे आ रहा है। सभी पूँजीवादी अर्थशास्त्री-राजनीतिज्ञ इससे उबरने की जोड़-तोड़ में लगे हैं। जैसा की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्योगपतियों को आश्वासन देते हुये एक बयान में कहा, "आज जब (अर्थव्यवस्था की) स्थिति खराब है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सक्रिय हो" (द हिन्दू, 19 जुलाई 2013)। इस सक्रियता का अर्थ है निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल "माहौल बनाया" जाए जैसा कि अभी हाल ही में विदेशी निवेश के लिए दोश को खुला करने की घोषणा की गई है।

समय-समय पर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार की इस सक्रियता का यह परिणाम होता है कि जनता की मेहनत से खड़े किये गये बचे-कुचे सामाजिक उद्यमों को भी निजी पूँजीपतियों को सौंप दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ़ बेरोज़ग़ारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और करोड़ों नौजवानों के सामने भविष्य का कोई विकल्प नहीं है, देश के लाखों बच्चे हर साल कुपोषण या चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं, खुले ठेकाकरण के चलते करोड़ों मज़दूर अमानवीय स्थितियों में 12 से 16 घण्टे काम करने के लिये मजबूर हैं और हज़ारों किसान हर साल ग़रीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और आलम यह है कि देश की 77 प्रतिशत (84 करोड़) आबादी प्रति दिन 20 रुपये से कम पर गुज़ारा कर रही है। दूसरी ओर "विकासशील भारत" ग़रीबों और अमीरों के बीच असमानता के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। जनता की इस बदहाली को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और ऐसे उद्योग धन्धे लगाएये जाएँ जिनमें समाज की आवश्यकता के लिए उत्पादन हो। लेकिन वर्तमान मुनाफ़ा केन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था में यह कभी सम्भव नहीं हैं।

द हिन्दू से सभार

आज जिस तरह पूरे देश में जनता को कांग्रेस या बीजेपी के समर्थकों में ध्रुवीकृत किया जा रहा है ऐसे में यह याद दिलाना अवश्यक है कि दोनों पार्टियाँ पूरी सिद्दत के साथ पूंजीवादी व्यवस्था को संचालित करती आ रही हैं, और इसके लिये दोनो ही समान आर्थिक नीतियाँ लागू करने के साथ ही आम-जनता के विरिद्ध खुले फासीवादी तरीके अपने में भी एक समान हैं। आम जनता के बीच सांप्रदायिक माहौल बनाकर उन्हें आपस में लड़ानें के मामले में भी दोनो के इतिहाश में कोई खास भेद नहीं है। जहाँ आपातकाल, 1984 के दंगे, कांग्रेस की देन रहे हैं वही राम-मंदिर ध्वंस और गुजरात दंगे बीजेपी के।

धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी की नीतियों पर ध्यान दें तो यह जनता की समस्याओं के मूल कारण को छोड़कर कभी धर्म के नाम पर तो कभी राम मंदिर के नाम पर वोटों के लिये आम जनता को एक दूसरे के खिलाफ़ ध्रुवीकृत करती है, और पूँजीवादी अराजकता के कारण पैदा होने वाली जनता की बर्बादी के असली कारण पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। आजकल बीजेपी के नेता मोदी को जिस तरह देश के भावी मसीहा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हिन्दुयों की सभी समस्याओं का मुख्य कारण पूँजीवादी आर्थिक नीतियाँ नहीं हैं और इसका समाधान कहीं हिन्दुत्व और हिन्दूवाद में निहित है, और दूसरे धर्मों के अल्पसंख्य लोगों को भी यही अपनाना चाहिये। लेकिन इन बयानों से हिन्दुत्व या हिन्दू राष्ट्रवाद का क्या अर्थ लगाया जाये यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि यदि किसी जनजाति (race) के सन्दर्भ में हिन्दुत्व को देखा जाए तो हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके कारण सदियों से पूरा हिन्दू समाज जातियों में बंटा रहा है। हिन्दू धर्म में तो 75 फीसदी दलित जातियों को इंसान होने का भी हक नहीं दिया गया है, जिन्हे छूने भर से उच्च जातियों के लोग अपवित्र हो जोते हैं (अब तो खैर यह अमानवीय धारणा टूट रही है), और पूरा हिन्दू समाज आज तक छुआ-छूत, ऊँच-नीच, महिलाओं को पर्दे में कैद कर घरों में गुलाम बनाकर रखने जैसी निक्रष्ट अमानवीय प्रथाओं से ग्रस्त हैं। खैर, मोदी और बीजेपी के इस हिन्दुत्व की जाँच परख के लिये पाठक को उसके विवेक पर छोड़ देते हैं।

सम्प्रदायिकता पर आधारित राजनीति का मूल मन्त्र होता है पूँजीवाद की सुरक्षा के लिये लोगों को आपस में बाँटना। भूखे-नंगे और मूलभूत संसाधनों से वंचित किसी धर्म या सम्प्रदाय के लोगों को यह विश्वास दिला दीजिए कि वह बाकी सारी दुनिया के लोगों से श्रेष्ट हैं और उनकी समस्याओं का कारण आर्थिक नहीं बल्कि दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के लोग हैं, तो वे अपनी बर्बादी को कुछ देर के लिये भूल जाएँगे और फिर उन्हें एक भीड़ में तब्दील कर किसी भी दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध भेड़ों की तरह हाँका जा सकता है। हिन्दू या मुसलमान के नाम पर साम्प्रदायिक राजनीति करने वाले संगठन, पण्डे-पुजारी और मुल्ला यही काम करते हैं, और आम जनता को उसकी वास्तविक माँगों से भटकाकर पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा कर रहे हैं। आर्य जाति की "पवित्रता" के नाम पर जर्मनी में हिटलर का उभार इस फासीवादी विचारधारा का सबसे बहशी उदाहरण है।

देश में कुछ राष्ट्रीय वामपंथी संसदीय पार्टियाँ भी हैं जो अपनी ट्रेड-यूनियनों के माध्यम से और अपने झण्डों का लाल रंग दिखाकर संसदीय राजनीति के माध्यम से सतत बदलाव का बहाना बनाकर मेहनतकश जनता के एक हिस्से को गुमराह कर रही हैं और पूँजीवाद की एक सुरक्षा पंक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

वास्तव में सभी संसदीय राजनीति चुनावी पार्टियों की कोशिश होती है कि जिन लोगों को सम्माननीय रोजगार, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिये भी संघर्ष करना पड़ रहा है उनका ध्यान जीवन के लिये आवश्यक इन बुनियादी ज़रूरतों से भटकाया जाये और पूँजीवादी मुनाफ़ा केन्द्रित व्यवस्था की सच्चाई को उनके द्वारा तैयार किये गये शब्दजाल के पर्दे के पीछे छुपा दिया जाये ताकि कुछ इजारेदार जनता की मेहनत के दम पर अपना मुनाफ़ा कमाना बदस्तूर जारी रख सकें।

इसके आलावा संसदीय सरकार चुनने की प्रक्रिया भी अपने आप में गैर-जनतान्त्रिक है। क्योंकि जनता के एक छोटे से हिस्से का समर्थन पाकर ही पार्टियाँ बहुमत हासिल कर सरकार बना लेती हैं। जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई कांग्रेस को कुल 28.6 प्रतिशत वोट ही मिले थे, और बाकी 72.4 प्रतिशत जनता ने उसका समर्थन नहीं किया था। यही राज्य सरकारों के चुनाव में भी होता है। ऐसे में सिर्फ़ 28 फीसदी जनता के समर्थन से बनी सरकार पूरी जनता की माँगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है।

इसी के साथ नेताओं की सम्पत्ति और उनके द्वारा खर्च किये जाने वाले धन और देशी-विदेशी उद्योगपतियों द्वारा पार्टियों को दिये जाने वाले करोड़ों के चंदों से यह और भी ठोस रूप में सामने आता है कि वर्तमान पूँजीवादी जनतन्त्र जनता का नहीं, बल्कि पूँजीपतियों और पैसेवालों का पैसा-तन्त्र है। वर्तमान संसद में ज़्यादातर नेता करोड़पति, उद्योगपति, बिल्डर या शेयर-ब्रोकर जैसी पृष्ठभूमि के हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियाँ नीतियाँ देशी-विदेशी बैंकरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा निचोड़ने के लिये खुली छूट देती हैं, और वर्तमान आर्थिक ढाँचे को बरकरार रखने के लिये उसे मैनेज करने की अपनी भूमिका बखूबी अदा करती हैं। (अंत में आंकड़े देखें..)

इतना स्पष्ट इसके बावजूद भी अन्ना हज़ारे और केजरीवाल जैसे लोग पूँजीवादी जनतन्त्र के इस भ्रम को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि यदि जनता "ईमानदार" लोगों को संसद में पहुँचा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले साल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन करके जनता को मूर्ख बनाते रहे रामदेव ने भी अब अपना बहरूपिया चोला उतार फेंका है और अपने असली रूप में सामने आ गए हैं और यह घोषणा कर दी है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि मोदी (बीजेपी) का समर्थन करेंगे।

यह विचार करने का विषय है कि जनपक्ष का समर्थन करने वाले लोगों को चुनावों के प्रति क्या स्थिति अपनानी चाहिये। जनतंत्र के हिमायती हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह वर्तमान चुनावी पार्टियों की सच्चाई का पूरी जनता के सामने भाण्डाफोड़ करे और चुनावी नारों के पीछे छुपे जनद्रोही मन्सूबों को लोगों के सामने बेपर्दा करे। आज जब पूरा पूँजीवादी तन्त्र जनता की बदहाली और तबही का कारण बना हुआ है, लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है, देश की बड़ी मेहनतकश आबादी के जीने का अधिकार भी छिन चुका है, और सारे संसाधनों के कुछ लोगों की मुठ्ठी में केन्द्रित किया जा रहा है ऐसे हालात में समाज के बुनियादी ढाँचे में आमूलगामी बदलाव के बिना मानवता को पूँजी की गुलामी से मुक्त नहीं किया जा सकता। पूरे ढांचे को नीचे से ऊपर तक बदले बिना एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी को संसद में पहुँचाने की माँग करने से आम जनता के जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ! !

स्रोत–

पूँजीवाद और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण:

1. Two parties, one vision [Frontline, February 22, 2013 by C.P. CHANDRASEKHAR]

http://www.frontline.in/cover-story/two-parties-one-vision/article4372088.ece

2. Social Policy in Indian Development [Jayati Ghosh, November 2002 Geneva] 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/7EE221555523155DC1256C77003CFAED/$file/ghoslong.pdf  

[The central government provided domestic capitalists with a large once-for-all market for manufactures by widening and intensifying import protection and encouraging import substituting industrialisation. It then sought to expand that market through its own current and capital expenditures. 4 Simultaneously it supported the domestic capitalist class by investing in crucial infrastructure sectors. Like many other Asian newly industrializing countries, control of financial intermediation was seen as key to the process of development, and therefore the Indian government also concerned itself with channelising household savings to finance private investment through the creation of a number of industrial development banks. 5 ]

3. Neoliberalism and Rural Poverty in India [Vol - XLII No. 30, July 28, 2007 | Utsa Patnaik ]

http://www.epw.in/aspects-poverty-and-employment/neoliberalism-and-rural-poverty-india.html

4. The dirty picture of neoliberalism: India’s New Economic Policy [By Raju J. Das, April 11, 2012]

http://links.org.au/node/2818

मन्दी:

1. The Endless Crisis - The Ambiguity of Global Competition [John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, 2012, Volume 64, Issue 01 (May)]

http://monthlyreview.org/2012/05/01/the-endless-crisis 

[The total annual revenue of the five hundred largest corporations in the world (known as the Global 500) was equal in 2004–08 to around 40 percent of world income, with sharp increases since the 1990s.]

2. Contradictions of Finance Capitalism [2011, Volume 63, Issue 07 (December)]

http://monthlyreview.org/2011/12/01/contradictions-of-finance-capitalism

3. The Internationalization of Monopoly Capital [2011, Volume 63, Issue 02 (June)]

http://monthlyreview.org/2011/06/01/the-internationalization-of-monopoly-capital

4. Global Economic Crisis: Europe Slides Deeper into Recession [By Stefan Steinberg  Global Research, January 17, 2013]

http://www.globalresearch.ca/global-economic-crisis-europe-slides-deeper-into-recession/5319352

प्रकृति की बर्बादी:

 1. Capitalism, the Absurd System: A View from the United States, [2010, Volume 62, Issue 02 (June)] http://monthlyreview.org/2010/06/01/capitalism-the-absurd-system-a-view-from-the-united-states

हिन्दुत्व और कट्टारवाद:

1. India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy.  [Guha, Ramachandra (2008), Pan Macmillan]

2. Encyclopedia of modern worldwide extremists and extremist groups. [Atkins, Stephen E. (2004), Greenwood Publishing Group. pp. 264a265. ISBN 9780313324857. Retrieved 11 June 2010]

3. What is Fascism and How to Fight it - Abhinav, Janchetana

4. Anti dalit, Bhraminvadi Contents, पुरुषसूक्त ऋग्वेद अष्टक 8,मण्डल 10,अध्याय 4, वर्ग 17,अनुवाक 7, सूक्त 90,

5. भारत में राज्य की उत्पत्ति – प्रो. आर.एस. शर्मा।

6. जर्मनी में यातना शिविरों की एक झलक, http://www.youtube.com/watch?v=PH98iTYLrv4

नेताओं और पार्टियों की अमीरी:

1. (Data from ANALYSIS OF INCOME TAX RETURNS by NEWADR / The Hindu, September 11, 2012 / India Today, September 10, 2012)

2. (http://infochangeindia.org / इंडिया टुडे, 22 दिसंबर 2010 / टीओआई, 12 जुलाई, 2012)

3. टाइम्स आफ इण्डिया, 3 मई 2013

a. यहाँ 2004 से अब तक कांग्रेस ने कुल 2,008 करोड़ तथा बीजेपी ने 994 करोड़ चंदा अलग-अलग औद्योगिक घरानों से प्राप्त किया है। इसी तरह 484 करोड़ बीएसपी तथा 160 करोड़ एनसीपी को मिले। 2004 से 05 के बीच ब्रिटेन के वेदान्ता ग्रुप से कांग्रेस ने 6 करोड़ और बीजेपी ने 13 करोड़ रूपये दान में लिये। आदित्य बिड़ला ग्रुप और टोरेण्ट पावर लि. आदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा देते हैं और बीजेपी की पिछले सात साल की कुल इनकम का 81.47 प्रतिशत हिस्सा बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से मिले दान से आया है।

b. यहाँ की वर्तमान संसद में चुने गये 543 संसद सदस्यों में से 315 (60 फ़ीसदी) करोड़पति हैं, जो उद्योगपति-बिल्डर या शेयर-ब्रोकर जैसी पृष्ठभूमि के हैं।

c. यहाँ की संसद और सारी विधान सभाओं के कुल सदस्यों में से एक तिहाई आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।

Anger Developing in the Gurgaon Workers against inhuman treatment by Industries and Contractors

 A Look at the Conditions

In the last days of March two major workers mass unrest were experienced by Gurgaon in four days. Gurgaon is sharply developing as an industrial hub and we can see many multi-floor buildings, Shopping Malls, Metro Train and long Highways, luxury office complexes of multinational companies and few people are enjoying this progress with a comfortable life. With this development it is becoming one of the Indian Metro cities, which are now trying to stand in the rows of New York and London. This all development is promoted as the "face of India", and many other faces (which are not less than hell!) are made hidden behind it. So, now we return to the Industrial development and unrest among workers in Gurgaon. On 19 and 23 March 2012, two major incidents took place in the Industrial and construction sectors of Gurgaon.

One incident took place on 19 March, 2012 in a transport Industry called Orient Craft in Sector 37 Gurgaon, where a contractor attacked workers with a scissors and injured them. The tension arose when contractor tried to abuse workers for not doing overtime on Sunday. After it, all workers start protesting against the management to take action against the contractor. But, management called the police force to control the workers. In place of complaining against contractor management was protecting him, which fuel the anger among workers and more than three thousand workers in a self-sustaining manner start throwing stones at the company premises and burned jeep of police. After this incident around 20 workers were arrested in multiple charges of "breaking the law", and contractor was also arrested. But contractor was released soon after the arrest with the help of Orient Craft management and joined the company just next day. But, all arrested worker are still not released. (It is normal functioning of "law and order"!)

Second incident took place, after three days of Orient Craft incident, on 23rd March, 2012 in Sector 58 Gurgaon, where a 25 year old worker Bakul Hassan (From Baghpat, Uttar Pradesh) died after falling from 7th floor of under construction multi floor building of Ireo Grand Arch Luxury Project. Contract of this project is given to construction companies L&T Ltd. and Alufit Ltd, and construction of this particular building was managed by Alufit Ltd. where 3500 contract workers are hired for construction. Workers complaint that management can save the life of their co-worker, but management did not arrange any vehicle to hospital. They also informed that none of the safety measures are provided by the contractor and this type of accidents also happened due to tiredness of worker during long hours of inhuman working condition. Workers told that that management was trying to hide the accident. Information of incident reached to worker only when they see that management was taking the body out of construction premises with the help of police. When workers tried to get information about the incident and demanded the registration a FIR against the contractor, the security guards clashed with them. After use of force by security guards and police force angry workers burned the police jeep and come on the street to protest. After this incident large police force deployed at the construction site. All workers who were living in the slum rooms near the site were brutally beaten and tortured by police force. On the same day 23 workers were arrested and FIR was logged against other 200 workers. According to a police official many innocent workers were also tortured and arrested. After this brutal oppression all workers left the slum. Only after this self-sustained anger of workers on the construction site this incident of the death of a worker and working conditions of other construction workers in Gurgaon were come into light. And reality comes in the front of a section of population that is living a comfortable life in these buildings where lives of many workers are buried. Otherwise many other deaths during construction and inhuman treatment of the workers kept hidden from the eyes of other sections of the society. It has proved with another death of a worker in a under construction building in Badasahpur, Gurgaon, just next day on 24th March, and this incident was completely hided.

In both of these incidents, many workers were arrested. And, now these arrested workers will be kept in the custody and then they will keep fighting to prove their innocence in the front of Law and Labor Court. One question arises here is that what was the reason behind these two incidents? Were these incidents just an instantaneous reaction of the anger of workers, who came on the streets, or some other reasons were responsible for the incident? Before going further, first we see the condition of lakhs of workers in this area. Around 10,000 industries are present in the Gurgaon area, and most of them have no trade unions of the workers. Most of these companies have permanent work that run for whole year, but the workers are still hired through contractors. The same condition also persists in the construction sector, except workers here are frequently transferred from one site to another after completion of the projects. Price of the life of these workers is not more than a machine that is used in industries for production of profit. All workers are living their life in the conditions, which are not better than hell. There are many lounges where 500 to 600 workers live and five to six people share a room of 10 X 10 feet. Most of these workers are youths who belong to Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Odissa, Madhya Pradesh etc. and migrated here in the search of work because neither they own any land nor they have any property. They are Hindus as well as Muslims. After talking to the workers of few companies in the different areas of the Gurgaon, some surprising facts of open exploitation are exposed. According to the workers their contractor never give salaries on time, it mostly don't pay over-time with double rate, no holidays and leaves are allowed for the workers, if a worker left the work then no remaining salary is paid to him, mostly workers are forced to work in the double shifts for 12 to 19 hours seven days in a week with single rate over time, many industries sometimes lock the factory premises and don't allow any worker to leave while all work is not completed, workers are also not allowed any leave even in the case of sickness (A horrible condition of indirect forced labor! Who are producing luxury for others on the cost of their lives!). Most of these workers are working on the salaries of around 3,000 to 5,000 per month for 9 hours daily shift with 7 days a week. When they work in double shift for 16 to 19 hours a day without any leave they are paid around 6000 to 9000 rupees for one month. In this type work conditions after working for few years when these workers reach at the age of 35 to 45, all their health is sucked for the profit of industries and they are left on the street for survival. (It is great capitalist democratic system!!)

In this Industrial area of Gurgaon most of the industries have no trade unions. So, industry managements and contractors do open exploitation of workers to earn more profit. It is now exposed before all. And condition of lakhs of the unorganized workers in Gurgaon is worsening every day. All these slavery like conditions of workers and facts are not hidden from anyone, but still Prime Minister says that labor laws are resisting the "development" of the nation (I think we should define the term "nation" more clearly!), so more liberalization is required in the laws for attracting more investment. In India there are many nation level trade unions who claim that they are the representatives of workers. But, all these trade unions are only limited to few white-collared private and government workers, and keep doing some symbolic rituals among these workers for hiding their betrayal. Recently a one day symbolic national strike was organized by these trade unions, which was another chapter of the same subject.

Now, if we return to the last two incidents of workers unrest in factory workers and construction workers in Gurgaon, we can clearly understand the reason behind it. Most of the workers in this industrial area are unorganized and have no trade unions. In the absence of organized unity and any other option, these workers cannot lead any self-sustained protest for their extensive demands, and individually their demands are neither heard by labor department and administrative officials nor by industrial management and contractors. This self-sustaining anger of workers that was blasted on the street is actually the result of accumulated anger of workers, which was developing below the surface against daily exploitation. But, these types of self-sustained protest only end with the arrest of few workers or forcibly oppressed by company hired goons.

If we look at the industrial development of Indian after liberalization and privatization reform of 1990, there is a sharp increase in the number of migrant contractual workers in the Industrial and Construction works. With these new policies all labor laws were made flexible and open permission for the exploitation of workers was given to contractors to attract the investors. According to the government data of year 2004 there are total 45.9 crore workers in India, and 43.3 crore are unorganized workers who have no rights to negotiate about their rights to the industry managements or contractors because they have no trade unions. After 8 years, now in 2012 this figure of unorganized workers will have been raised to much higher numbers. Condition of all these unorganized workers is not more than a forced laborer, who are enslaved by the whole capitalist system, because they have to work at any cost to earn livelihood in order to stay alive.
All people, daily from morning to the evening, use a lot of goods which are produced by these workers, but many of these people never become aware of the conditions of workers who produce these goods.  Few people who are living on the labor of these worker, and who know it, they simply "enjoy" their misery and selfishness and try to present a lot of foolish logic for hiding it from themselves.

References:

*. Gurgaon unrest: Construction workers go on a rampage, torch vehicles- (NDTV, March 23)

*. Construction worker falls to death, sparks violence-  (IBN Live, 23rd March)

*. Gurgaon not alien to labour unrest - (Hindustan Times, 23 Mar 2012)

*. Labour unrest takes sheen off Gurgaon's glitzy facade- (India Today, 23 March)

An appeal to all who support justice [ हर इंसाफ़पसन्द नागरिक से समर्थन की अपील ]

For all among us,

Who support justice, 

Who want to stand with the justice, and

Who want to join hands for justice. 

It is a time to raise your voice in the support of workers' demands:  For those who are providing us everything.

In last one year have visited many worker areas in Delhi and Gurgaon, and it was very surprising for me that workers who are pushed in these areas are the majority, and they are forcibly deprived from every development and progress on which whole nation is running. These poor people work in factories, in service industries, in car production companies, in cloth making companies, in coal and metal mines, and provide everything for the progress, which is present all around us, and whatever we all us use in our daily life. But, they themselves never get anything in return of their hard work, and remain in worst living conditions with only food for two times which is also only that much so that that they can go to work next day.

May Day 2011

It is possible that workers would be thinking that people who are enjoying on their hard work, one day their heart will change and they will arrange a system where they will get a good livelihood for their children and their family. (They have been thinking since centuries!)

On this International Labor Day 2011, working people from all over the India will join together to present the charter of their demands before parliament of India to implement all labor laws for contract workers who are the majority of total work forces in India. All these laws are only defined in the Constitution, but none of them are implemented for any contract work (See: Report on CWG construction Workers), where most of the workers (men, women, and even children) are forced to work in the worst conditions in very low wages.

All Workers Unite For their Rights

I want all justice loving people to come in the support of Workers' Charter Movement, because we all should have respect for those who make food, cloth, books, houses and all other things we see around us. 
Present TV Channels and Newspapers which were promoting the  movement for 'Lokpal Bill', whole day and whole night, that same news media will never promote these justified demands of the workers. So, as a part of the society everyone must join the workers to strengthen them to put their demands before the parliament of India, and come on Jantar Mantar, New Delhi on the International Labor Day (1st May 2011).
If we think that this is really justified demand of the Indian Workers then must promote these demands among our friends and social circle and ask them to come and join the working people.

See the complete Charter of the Workers of India at: http://www.workerscharter.in/

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