"सत्यमेव जयते" के पहले प्रसारण में सिर्फ भावनात्मक अपील के पीछे छिपी मूल समस्याओं का एक विश्लेषण!!

पिछले काफ़ी समय से टीवी पर एक कार्यक्रम को लेकर ख़ूब प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, सड़कों के किनारे बड़े-बड़े बैनर देखे जा सकते हैं, और लोगों को "ज़ागरुक" करने के एक प्रयास के रूप में आमिर ख़ान को इस पूरे कार्यक्रम के हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है। कई लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि लोगों के बीच जागरुकता लाने के लिए और उन्हें आन्दोलित करने के लिए यह एक सराहनीय प्रयास होगा जिससे कि देश की "उन्नति" के सभी रास्तों को साफ किया जा सके।

छह मई को सुबह 11 बजे लोगों का इंतजार समाप्त हो गया और "सत्यमेव जयते" नाम के इस टीवी प्रोग्राम का पहला प्रसारण लोगों नें देखा। जिसमें कन्या भ्रूण हत्या  और महिलाओं की सामाजिक स्थिति के एक पहलू की झलक को लेकर एक बातचीत को प्रस्तुत किया गया और कुछ उदाहरणों को दिखाकर वर्तमान सामाज और पारिवार में महिलाओं की स्थिति के यथार्थ के एक छोटे से अंश को जैसे का तैसा (as it is) रखने का एक प्रयास किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है, जो अब तक आँख-कान बंद रखने वाले समाज के मध्यवर्ग में और ज़्यादातर नौजवानों में समाज की कुछ समस्याओं के प्रति भावनात्मक दृश्टिकोंण पैदा करने का काम करेगा!

ध्यान से देखने के बाद ऐसा लगा कि एक ऐसा विषय लेने के बाद भी इसमें यथार्थ की एक तस्वीर को दिखा कर छोड़ दिया गया और उसके किसी भी अन्य पहलू को दिखाने की कोई कोशिश नहीं की गई। कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं की सामाजिक असमानता का कोई भी तर्कसंगत विश्लेषण नहीं दिया गाया, सिवाय इसके कि जिन उदाहरणों को दिखाया गया उनमें सम्मिलित लोगों के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाए और इसे रोका जाना चाहिए (और इसके लिए जनता को एस.एस.एस करने के लिए आन्दोलित किया गया!!)। लेकिन व्यक्ति को अपने पारिवारिक और आसपास के आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक परिवेश को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए न कोई विचार ही देने की कोशिश की गई और न ही इसकी कोई आवश्यकता स़ायद कार्यक्रम से ज़ागरुकता फ़ैलाने में लगे लोगों को लगती है।

वास्तव में यह समस्या मूल रूप से महिलाओं की आर्थिक गुलामी और सामाजिक दासता से जुड़ी हुई है, जिसे कि पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी चालाकी से दर्शकों के सामने नहीं लाया गया। आज जिस प्रकार के पारिवारिक संबन्ध समाज में मौज़ूद हैं, जिस प्रकार की सम्पत्ति आधारित पित्र-सत्तात्मक पारिवारिक संस्था समाज में बनी हुई है, जो कि पुराने सामंतवादी मूल्यों का जनता द्वारा पीठ पर ढोने का नतीजा है, वही आज समाज के रूढ़िवादी विचारों के रूप में अनेक कुप्रथाओं, विषमताओं और शोषण पर आधारित संपत्ति-संबन्धों को जन्म दे रही हैं। एक बहुत छोटे स्तर तक यह पुराने सामंती संस्कार टूट तो रहे हैं लोकिन पूरी आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था में कभी भी इनके प्रति लोगों में सचेतन ज़ागरुकता लाने का प्रयास नहीं किया जाता, जिसका फ़ायदा लोगों को बंधनों में जकड़ कर उनकी पहलकदमी को दबाने के रूप में अनेक प्रकार से उठाया जाता है। वास्तव में पुराने संस्कारों को ढोने का प्रचलन और कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनायें परिवार और समाज में महिलाओं की आर्थिक गुलामी से उपजी अनेक घिनौनी कुरीतियों का ही एक हिस्सा हैं। क्योंकि हर सम्पत्तिधारी परिवार अपनी सम्पत्ति का वारिस चाहता है, और गरीब परिवार लड़की के रूप में संतान नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वर्तमान शादी व्यवस्था के अनुसार लड़की के लिए दहेज का बोझ सर पर लेना पड़ेता है। लेकिन मुख्य रुप से यह समस्या मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग में ज्यादा मौज़ूद है, जैसा कि इस प्रोग्रम में एक उदाहरण भी दिया गया था। जब तक संपत्ति संबन्धों पर आधारित परिवारों की संस्था को तोड़ा नहीं जाता और महिलाओं का एक आर्थिक स्तंत्रता नहीं मिलेगी और उनका एक स्वतंत्र आस्तित्व नहीं होगा तब तक इस प्रकार की विषमताओं को समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता।

आज आधुनिक से आधुनिक परिवारों में भी महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है और उन्हें लड़के के रूप में संपत्ति के वारिस के पालन-पोषण और घर सम्भालने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके मालिक पुरुष होते हैं। जिसका एक स्वरूप यह है कि आज भी समाज में रिश्ते व्यक्तिगत और वैचारिक मानवीय संबन्धों के आधार पर नहीं, बल्कि पारिवारिक संपत्ति संबन्धों के आधार पर होती हैं। आज जो पारवारिक संबन्ध हमारे समाज में मौज़ूद हैं उसमें महिलाओं का कोई स्वतंत्र आस्तित्व ही नहीं होता और उन्हें पहले पिता और फिर पति के अधीन माना जाता है (यह तो हिंदू विवाह के समय कहे जाने वाले वचनों में भी स्पष्ट है)। जैसा कि एक घटना के रूप में इस कार्यक्रम में भी दिखाया गया कि कई जगह शादी के लिए पिता अपनी बेटियों को बेंच देते हैं, क्योंकि उनकी मौज़ूदा आर्थिक परिस्थितियों में जिंदगी और मौत का सवाल हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता है। एक और उदाहरण तमिलनाड़ु का भी है, जहां पर दहेज की आदायगी के नाम पर बच्चियों से कारखानों के मालिक गुलामी करवाकर मुनाफ़ा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं (द हिंदू, २८ मई २०११, यहाँ देखें)। इस तरह यदि देखा जाए तो कन्या भ्रूण हत्या या बच्चियों को बेंचने और घरेलू हिंसा जैसी घटनायें महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक ग़ुलामी के ही अनेक कुरूपों का एक पहलू हैं।

ऐसी स्थिति में अनेक नौजवानों से बात करने पर भी पता चलता है कि वर्तमान पारवारिक संस्था, शादी के तरीके और संबन्धों के रूपों को वह ठीक नहीं मानते, लेकिन कोई सैद्धांतिक समझ न होने के कारण और वैचारिक रूप से काफी पिछड़े होने की बजह से यह नौजवान (पुरुष और महिलायें) पुरानी परंपराओं को ढोते हुए यह अपने विचारों से अनेक प्रकार के समझौते करते हुए लकीर के फ़कीर बने रहते हैं।

अब इस कार्यक्रम के मुद्धे को देखें तो समस्या की मुख्य बाद फ़िर से इसी सवाल पर आ जाती है कि क्या इस प्रकार के कार्यक्रम सही में जनता को ज़ागरुक करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या इसमें जो सामाजिक समस्यायें दिखाई गईँ उनका सही विश्लेषण प्रस्तुत नही किया जाना चाहिए था। और यदि ऐसा था तो पहले ही प्रसारण में पूरे कार्यक्रम को अधूरे नतीजे और एक भावनात्मक अपील तक ही क्यों सीमित किया गया? एक कारण तो यह कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार सामाजिक समस्याओं पर मध्यवर्ग के लोगों के बीच भी थोड़ी चहल पहल का माहौल है उससे इस कार्यक्रम के प्रयोजकों को काफ़ी मुनाफ़ा कमाने का भी मौका मिलेगा और जनता के धन पर अति-विलासिता की ज़िन्दगी जीने वाले कुछ लोगों को जनता के बीच अपनी एक अच्छी छवि का प्रचार करने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं तो यदि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से पारिवारिक-समाजिक संबन्धों की सही विवेचना जनता के सामने लाकर लोगों को जाग़रुक करने का यह कोई ठोस प्रयास होता तो वर्तमान पारिवारिक संबन्धों का एक आर्थिक और राजनीतिक भण्डाफोड़ करना आवश्यक हो जाता। और वर्तमान आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था द्वारा पैदा की गईं अनेक विषमताओँ पर एक सवाल खड़ा किया जाता। लेकिन कार्यक्रम प्रयोजक और मेज़बान कभी भी यह नहीं कर सकते थे क्योंकि अंततः सारी बात लोगों को अंधेरे में रखकर मुनाफ़े कमाने की होड़ पर आकर समाप्त हो जाती है।

गोर्की के उपन्यास "माँ" (Mohter) से

काम करने वालों के बारे में (मक्सिम गोर्की के उपन्यास "माँ" (Mohter) से),

"हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अगर चाहें तो बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हैं लेकिन वे जंगलियों जैसी जिंदगी बिताते रहते हैं और उसी में मगन रहते हैं! आज कमाया और खाया, कल फिर कमाया और खाया और इसी तरह ज़िंदगी के दिन बीतते जाते हैं, -- बस कमाना और खाना। इसमें आख़िर इतने मगन रहने की क्या बात है? थोड़े थोड़े समय बाद वे बच्चे पैदा करते रहते हैं, जो कुछ दिन तो उनका जी बहलाते हैं पर थोड़े ही दिन बाद जब वे ज़रूरत से ज्यादा खाने को माँगने लगते हैं तो उनके माँ-बाप गुस्सा होते हैं और उन्हें गाली देते और कोसते हैं: 'अरे कम्बख्त छोकरो, किसी तरह जल्दी से बड़े भी हो जाओ, काम करके कुछ तुम भी तो कमाओ!' वे चाहते तो यही हैं कि अपने बच्चों को पालतू जानवर बना लें मगर बड़े होते ही यह बच्चे अपना पेट पालने के लिए काम करने लगते हैं -- और अपने जीवन को रबर के टुकड़े की तरह खींचते जाते हैं। सच्चे इन्सान तो वह होते हैं जो मनुष्य के विचारों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं।"

एक मज़दूर के शब्द, "क्या हम सिर्फ़ यह सोचते हैं कि हमारा पेट भरा रहे? बिल्कुल नहीं" . . .  "हमें उन लोगों को जो हमारी गर्दन पर सवार हैं और हमारी आँखों पर पट्टियाँ बाँधे हुए हैं यह जता देना चाहिए कि हम सब कुछ देखते हैं? हम न तो बेवक़ूफ़ हैं और न जानवर कि पेट भरने के अलावा और किसी बात की हमें चिन्ता ही न हो। हम इंसानो का सा जीवन बितानी चाहते हैं! हमें यह साबित कर देना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर खून पसीना एक करने का जो जीवन थोप रखा है, वह हमें बुद्धि में उनसे बढ़कर होने से रोक नहीं सकता!"

- मक्सिम गोर्की (Maxim Gorky)

Anger Developing in the Gurgaon Workers against inhuman treatment by Industries and Contractors

 A Look at the Conditions

In the last days of March two major workers mass unrest were experienced by Gurgaon in four days. Gurgaon is sharply developing as an industrial hub and we can see many multi-floor buildings, Shopping Malls, Metro Train and long Highways, luxury office complexes of multinational companies and few people are enjoying this progress with a comfortable life. With this development it is becoming one of the Indian Metro cities, which are now trying to stand in the rows of New York and London. This all development is promoted as the "face of India", and many other faces (which are not less than hell!) are made hidden behind it. So, now we return to the Industrial development and unrest among workers in Gurgaon. On 19 and 23 March 2012, two major incidents took place in the Industrial and construction sectors of Gurgaon.

One incident took place on 19 March, 2012 in a transport Industry called Orient Craft in Sector 37 Gurgaon, where a contractor attacked workers with a scissors and injured them. The tension arose when contractor tried to abuse workers for not doing overtime on Sunday. After it, all workers start protesting against the management to take action against the contractor. But, management called the police force to control the workers. In place of complaining against contractor management was protecting him, which fuel the anger among workers and more than three thousand workers in a self-sustaining manner start throwing stones at the company premises and burned jeep of police. After this incident around 20 workers were arrested in multiple charges of "breaking the law", and contractor was also arrested. But contractor was released soon after the arrest with the help of Orient Craft management and joined the company just next day. But, all arrested worker are still not released. (It is normal functioning of "law and order"!)

Second incident took place, after three days of Orient Craft incident, on 23rd March, 2012 in Sector 58 Gurgaon, where a 25 year old worker Bakul Hassan (From Baghpat, Uttar Pradesh) died after falling from 7th floor of under construction multi floor building of Ireo Grand Arch Luxury Project. Contract of this project is given to construction companies L&T Ltd. and Alufit Ltd, and construction of this particular building was managed by Alufit Ltd. where 3500 contract workers are hired for construction. Workers complaint that management can save the life of their co-worker, but management did not arrange any vehicle to hospital. They also informed that none of the safety measures are provided by the contractor and this type of accidents also happened due to tiredness of worker during long hours of inhuman working condition. Workers told that that management was trying to hide the accident. Information of incident reached to worker only when they see that management was taking the body out of construction premises with the help of police. When workers tried to get information about the incident and demanded the registration a FIR against the contractor, the security guards clashed with them. After use of force by security guards and police force angry workers burned the police jeep and come on the street to protest. After this incident large police force deployed at the construction site. All workers who were living in the slum rooms near the site were brutally beaten and tortured by police force. On the same day 23 workers were arrested and FIR was logged against other 200 workers. According to a police official many innocent workers were also tortured and arrested. After this brutal oppression all workers left the slum. Only after this self-sustained anger of workers on the construction site this incident of the death of a worker and working conditions of other construction workers in Gurgaon were come into light. And reality comes in the front of a section of population that is living a comfortable life in these buildings where lives of many workers are buried. Otherwise many other deaths during construction and inhuman treatment of the workers kept hidden from the eyes of other sections of the society. It has proved with another death of a worker in a under construction building in Badasahpur, Gurgaon, just next day on 24th March, and this incident was completely hided.

In both of these incidents, many workers were arrested. And, now these arrested workers will be kept in the custody and then they will keep fighting to prove their innocence in the front of Law and Labor Court. One question arises here is that what was the reason behind these two incidents? Were these incidents just an instantaneous reaction of the anger of workers, who came on the streets, or some other reasons were responsible for the incident? Before going further, first we see the condition of lakhs of workers in this area. Around 10,000 industries are present in the Gurgaon area, and most of them have no trade unions of the workers. Most of these companies have permanent work that run for whole year, but the workers are still hired through contractors. The same condition also persists in the construction sector, except workers here are frequently transferred from one site to another after completion of the projects. Price of the life of these workers is not more than a machine that is used in industries for production of profit. All workers are living their life in the conditions, which are not better than hell. There are many lounges where 500 to 600 workers live and five to six people share a room of 10 X 10 feet. Most of these workers are youths who belong to Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Odissa, Madhya Pradesh etc. and migrated here in the search of work because neither they own any land nor they have any property. They are Hindus as well as Muslims. After talking to the workers of few companies in the different areas of the Gurgaon, some surprising facts of open exploitation are exposed. According to the workers their contractor never give salaries on time, it mostly don't pay over-time with double rate, no holidays and leaves are allowed for the workers, if a worker left the work then no remaining salary is paid to him, mostly workers are forced to work in the double shifts for 12 to 19 hours seven days in a week with single rate over time, many industries sometimes lock the factory premises and don't allow any worker to leave while all work is not completed, workers are also not allowed any leave even in the case of sickness (A horrible condition of indirect forced labor! Who are producing luxury for others on the cost of their lives!). Most of these workers are working on the salaries of around 3,000 to 5,000 per month for 9 hours daily shift with 7 days a week. When they work in double shift for 16 to 19 hours a day without any leave they are paid around 6000 to 9000 rupees for one month. In this type work conditions after working for few years when these workers reach at the age of 35 to 45, all their health is sucked for the profit of industries and they are left on the street for survival. (It is great capitalist democratic system!!)

In this Industrial area of Gurgaon most of the industries have no trade unions. So, industry managements and contractors do open exploitation of workers to earn more profit. It is now exposed before all. And condition of lakhs of the unorganized workers in Gurgaon is worsening every day. All these slavery like conditions of workers and facts are not hidden from anyone, but still Prime Minister says that labor laws are resisting the "development" of the nation (I think we should define the term "nation" more clearly!), so more liberalization is required in the laws for attracting more investment. In India there are many nation level trade unions who claim that they are the representatives of workers. But, all these trade unions are only limited to few white-collared private and government workers, and keep doing some symbolic rituals among these workers for hiding their betrayal. Recently a one day symbolic national strike was organized by these trade unions, which was another chapter of the same subject.

Now, if we return to the last two incidents of workers unrest in factory workers and construction workers in Gurgaon, we can clearly understand the reason behind it. Most of the workers in this industrial area are unorganized and have no trade unions. In the absence of organized unity and any other option, these workers cannot lead any self-sustained protest for their extensive demands, and individually their demands are neither heard by labor department and administrative officials nor by industrial management and contractors. This self-sustaining anger of workers that was blasted on the street is actually the result of accumulated anger of workers, which was developing below the surface against daily exploitation. But, these types of self-sustained protest only end with the arrest of few workers or forcibly oppressed by company hired goons.

If we look at the industrial development of Indian after liberalization and privatization reform of 1990, there is a sharp increase in the number of migrant contractual workers in the Industrial and Construction works. With these new policies all labor laws were made flexible and open permission for the exploitation of workers was given to contractors to attract the investors. According to the government data of year 2004 there are total 45.9 crore workers in India, and 43.3 crore are unorganized workers who have no rights to negotiate about their rights to the industry managements or contractors because they have no trade unions. After 8 years, now in 2012 this figure of unorganized workers will have been raised to much higher numbers. Condition of all these unorganized workers is not more than a forced laborer, who are enslaved by the whole capitalist system, because they have to work at any cost to earn livelihood in order to stay alive.
All people, daily from morning to the evening, use a lot of goods which are produced by these workers, but many of these people never become aware of the conditions of workers who produce these goods.  Few people who are living on the labor of these worker, and who know it, they simply "enjoy" their misery and selfishness and try to present a lot of foolish logic for hiding it from themselves.

References:

*. Gurgaon unrest: Construction workers go on a rampage, torch vehicles- (NDTV, March 23)

*. Construction worker falls to death, sparks violence-  (IBN Live, 23rd March)

*. Gurgaon not alien to labour unrest - (Hindustan Times, 23 Mar 2012)

*. Labour unrest takes sheen off Gurgaon's glitzy facade- (India Today, 23 March)

भूखमरी और कुपोषण का मूल स्रोत: मुनाफ़ाखोर व्यवस्था का सच

कुछ दिन पहले भूख और कुपोषण पर नेशनल फाउन्डेसन (Hunger and Malnutrition (HUNGaMA) report by the Naandi Foundation) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पांच साल से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का बजन सामान्य से कम है और वह कुपोषण के शिकार हैं (See point 4 at the end)। प्रधानमंत्री ने इसपर "दुःख" प्रकट करते हुए कहा कि यह देश के लिए "शर्म" की बात है। पिछले दिनों यह खबर कई अखबारों में सुर्ख़ियों में रही और इस "शर्मनाक" सच्चाई पर कई बहसे होती रहीं।

लेकिन सवाल सिर्फ "दुःख" या "शर्म" का नहीं है!! मुख्य मुद्दा यह है कि कुपोषण और गरीबी से समाज में कौन प्रभावित है, और इसका कारण क्या है? स्कूलों में "मिड-डे मील" योजना को दुरुस्त करने के माध्यम से इस "समस्या का समाधान" करने की बात कहकर समस्या के मुख्य कारण से सभी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ काल्पनिक कारणों को गढ़ा जाता है, और फिर उनकी रिपोर्टे बनाकर कुछ समाधान सुझा दिए जाते रहते हैं। यह काम एक लंबे समय से हो रहा है, और आज भी जारी है (इस रिपोर्ट में भी इस प्रकार का सुझाव दिया गया है) (See point 2 at the end)। जिसका नतीजा यह सामने है कि 1990 के बाद देश में भूखे लोगों की संख्या के अमुपात में वृद्धि ही हुई है (See point 3 at the end)।

अब कुछ आंकड़ो पर नज़र डालें तो उन्हें देखकर सच्चाई पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है, जिसके अनुसार बच्चों के कुपोषण और नवजात शिशुओं की मृत्यु का मुख्य कारण उन्हें जन्म देने वाली माताओं में खून की कमीं और कुपोषण है (See point 2 at the end)। अब महिलाओं में कुपोषण का कारण जानने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि यह ज्यादातर महिलायें, जो कुपोषिण की शिकार हैं, अपने परिवार सहित कारखानों या खोतों में मेहनत-मज़दूरी करके अपनी आजीविका कमाती हैं। और उनका पूरा परिवार मिलकर इतना नहीं कमा पाता कि खुद अपना और अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन और बीमारी में दवाइयां मुहैया करवा सके। जिसका नतीजा गरीबी और कुपोषण से लेकर भुखमरी तक पहुँचता है (इसके साथ लोगों को "शर्म" करने का एक कारण भी मिल जाता है!!)।

यदि किसी से सवाल किया जाए कि कि अनाज सहित सभी सामान और पूरे समाज के सभी संसाधन कैसे पैदा होते है, और कौन पैदा करता है, तो अपने सामान्य अनुभव से कोई भी यह बता सकता है, कि हर सामान का उत्पादन कारखानों और खेतों में होता है, जहाँ मज़दूर और किसान (या गरीब किसान जो दूसरों के खेत में मज़दूरी करता है) अपनी मेहनत से उत्पादन करते हैं, इसलिए हर चीज उनके श्रम से ही बनती है (See point 3 at the end)। और समाज का वह हिस्सा जो अपनी आवश्यकता की हर चीज ख़रीदने में सक्षम हैं, वह वस्तुओं को बनाने में लगे छुपे हुए अनेक लोगों के इस श्रम को कभी नहीं देखता। लेकिन, यदि देख पाता तो शायद खुद को इन कुपोषित, भूखे और बीमार गरीब बच्चों और उनके परवारों के लिए "शर्म" ही नहीं महसूस करता बल्कि स्वयं को परजीवी की स्थिति में भी न रहने देता, और ख़ुद को इसके लिए जिम्मेदार और अपराधी अवश्य महसूस करता... तब वह अपने आसपास मची लूट-खसोट को एक आलोचक की नज़र से सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि उसको बदलने के लिए आगे भी आता...

आगे बढ़ने से पहले स्रोत की तह तक जाने के लिए कुछ और आंकड़े देखते हैं। आज भारत में 40 प्रतिशत किसानो के पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं हैं, और वह अपना श्रम बेंचने वाले मज़दूर हैं। गरीब किसानो का दूसरा बड़ा हिस्सा नाममात्र की जमीन पर खेती करता है। आज ग्रामीण क्षेत्र के यह दोनो हिस्से गाँवों से उजड़कर रोज़गार की तलाश में लगातार शहरों की ओर आ रहे हैं, जिन्हें संम्भालना भारत जैसी कमजोर पूँजीवादी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ यदि मूल विषय से हटकर इस विषय को थोड़ा विस्तार से देखें तो यह सच्चाई भी माननी पड़ेगी कि गाँव से शहरों की ओर पलायन समस्या होने के साथ ही पूंजीवाद की ज़रूरत भी है। क्योंकि कारखानों के लिए मज़दूरों की जरूरत होती है, और जितने अधिक मज़दूर होंगे, उतना कम उनका वेतन देना पड़ेगा, और ज़्यादा मुनाफे के माध्यम से उतना अधिक संचय होगा। दूसरी ओर टेक्नोलाजी की प्रगति के साथ भूमंडलीकरण के दोर में विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए (समाज की आश्वाकता के लिए बिलकुल नहीं, जैसा कि कई लोग सोचते हैं!!) कुशल टेक्निकल और बोद्धिक श्रम करने वाले लोग चाहिए, जिसके लिए एक सीमा तक पूँजीवाद टेक्नीकल शिक्षा का प्रचार भी करता है, और मुनाफ़ा निचोड़ने के लिए नए तरीको का इज़ाद करता है। लेकिन यह सरा कार्य इतने अराजक तरीके से होता है, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लगातार बढ़ रही बेरोज़गारों और गरीबों की संख्या को देखकर समझा जा सकता है।

इसी के साथ जनता में भ्रम पैदा करके उनके श्रम से मुनाफ़ा निचोड़ने का काम जारी रखने के लिए कभी-कभी म.न.रे.गा. जैसी योजनायें बनायीं जाती हैं, जो पूंजीवाद के जीवन को बढ़ाने के लिए पैवंद का काम कराती हैं। लेकिन जमीनी वास्तविकता को देखा जाए तो इस पूरे परिपेक्ष में पूंजीवादी विचारकों और सरकार का हाल दलदल में फंसे उस व्यक्ति जैसा होता है, जो खुद को बचने के लिए जितने हाथ पैर चलता है उतना ही दलदल में फंसता जाता है। क्योंकि यह व्यवस्था किसानों का उजड़ना और मज़दूरो की तीव्र गति से बढ़ रही संख्या को रोक नहीं सकती और क्योंकि किसान के मज़दूर बनने के साथ ही वह कुंएँ का मेढक नहीं रह जाते और समाज को एक व्यापर दायरे में देखने और समझने लगते  है, इसलिए पूँजीवाद का विकल्प भी तलासते हैं। यह व्यवस्था बेरोज़गारी और गरीबी को भी कभी समाप्त नहीं कर सकती। क्योंकि पूँजी की सट्टेबाजी और सेयर बाजार के अड्डों पर एक स्वता स्फूर्त अराजकता और मुनाफ़ाखोरी की सत्ता शासन करती है। जिसके कारण मंदी और मंहगाई जैसी आर्थिक समस्याओं पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता और आज लगातार छोटे मालिक तबाह हो रहे हैं, कई कारखाने बंद हर दिन बंद होते हैं और हर दिन बेरोजगारों की नई आबादी सड़कों पर काम ढूढती नज़र आती है। यहां इसके ज़्यादा विस्तार में जानें का स्थान नहीं है इसलिए इसे यहीं पर छोड़ देते हैं... लेकिन इन आंकड़ो से भी यही स्पष्ट होता है कि देश की 80 प्रतिशत से भी अधिक यह गरीब मज़दूरों और किसानो आबादी ही समाज का वह हिस्सा जो बदहाली का जीवन जीने के लिए मज़बूर है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही हैं, और जिसकी बदहाली, शोषण और काम की परिस्थितियाँ उसे एक अमूलगामी बदलाव के लिए लगातार शिक्षित कर रही हैं। लेकिन इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाबज़ूद आज भी कुछ लोग, जो एक निर्धारित सीमा के बाहर आकर नहीं सोचते, वह इस अराजकतावादी व्यवस्था के कारण पैदा होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं, लेकिन इसके स्थान पर एक नियोजित व्यावस्था का विकल्प तलास करने की कभी कोशिश नहीं करते।

सभी आंकड़े अंत में हमें एक ही नतीजे पर पहुँचाते हैं, कि समाज के मेहनत करने वाले लोग, जो कभी गांव में और कभी शहर में अपना श्रम बेंचकर वेतन कमाते है, वह कभी थोड़े सी मज़दूरी में, तो कभी बेरोज़गारी के कारण या अनिश्चित आजीविका (मिलने या न मिलने) के कारण गरीबी में अपना जीते हैं, और यही उन कुपोषित बच्चों का स्रोत हैं, जिसके कारण अंरराष्ट्रीय स्तर पर "सभ्य समाज" के "चमकते" देश की "छवि खराब" होने से कुछ लोग "आँसू" बहाते नज़र आते हैं। ध्यान देने वाली सच्चाई यह है कि जनता के सबसे बड़े हिस्से की इस बदहाली का कारण संसाधनों की कमीं नहीं है (जिन्हें वह खुद पैदा करते हैं), बल्कि वह व्यवस्था है जहां वह अपनी सारी मेहनत अपने लिए या समाज के अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए नहीं करते, बल्कि दूसरों के मुनाफे के लिए करते हैं। ऐसे में सिर्फ कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए "दुःखी" होना या "शर्म" करना किस हद तक सही है, जबकि शर्मनाक सच्चाइयों की गंगा अपने स्रोत से निकल लगातार कर फैलती जा रही है।

आज कुछ भावनात्मक आंकड़ों को देखकर शर्मसार होने और "दुःख" से आँसू बहाने वाले अनेक "सभ्य लोगों" के संदर्भ में तोल्स्तोय के उपन्यास युद्ध और शांति की एक लाइन याद आ जाती है, जो उन्होंने कुछ इसी प्रकार के संदर्भ में लिखी है, कि "उनका हाल उस काउन्टेस जैसा था जो बछड़े को अपने सामने मरते हुए देख कर पछाड़ खाकर बेहोश हो जाती है, और शाम को अपने खाने की मेंज पर उसी बछड़े के गोस्त को बड़े चाव के साथ खाती है....." (Such magnanimity and sensibility are like the magnanimity and sensibility of a lady who faints when she sees a calf being killed: she is so kind-hearted that she can’t look at blood, but enjoys eating the calf served up with sauce.")

हमें मानना होगा कि अपने सामने किसी घटना को देखकर भावुक होने और अप्रत्यक्ष रूप में उसी से अपना मनोरंजन करने के अपने चरित्र को, छुपी हुई सच्चाई जानने और समझने के बाद भी, हम जारी नहीं रख सकते। अब नचे के सभी आंकड़ो पर एक नज़र डालें तो हमें पता चल जाएगा कि पूँजीवादी व्यवस्था का वर्तमान और भविष्य कितना अंधकारमय है, जिसे बदला न गया तो कितने और लोगों को हर रोज हो रही अप्रत्क्ष हिंसा का शिकार होना पड़ेगा, और सभ्य लोग सच्चाई को जाने बिना कभी "शर्मसार" तो कभी "दुःखी" होते रहेंगे,

स्रोत सूची:

1. भारत में हर दिन 4 करोड़ से अधिक पुरूष, महिलायें और बच्चे भूखे सोते हैं (Guardian, 4 Aprl 2011)। 52% विवाहित महिलायें और 72% शिशु खून की कमी से पीड़ित हैं। (NFHS Report, Times Of India, Jan 15, 2012)। पुरूषों और महिलाओं की इस समस्या को सरकार "मिड-डे मील" योजना से कैसे हल करेगी!!!

2. देश की 41 प्रतिशत ग्रामीण आवादी के पास कोई जमीन नहीं है (Guardian, 4 Aprl 2011)। यही 40 प्रतिशत ग्रमीण आबादी दूसरे के खेतों में काम करके अपना पेट भरने की कोशिश करती है और पूरे देश के साथ बाहर निर्यात करने के लिए अपनी मेहनत से अनाज पैदा करती है। यह लोग इस बात को नहीं जानते कि इनके द्वारा बैलों की तरह काम करने से पैदा होने वाले सामान पर ही कुछ लोग अय्याशी कर रहे है।

3. कुपोषण के मामले में भारत दुनिया के 80 देशों की सूची में 67वें स्थान पर है, । 1990 के बाद जनसंख्या में भूखे लोगों की संख्या में बृद्धि हुई है। (Times Of India, Jan 15, 2012)

4. 42 per cent of Indian children are underweight (The Hindu, January 10, 2012)